ईडी ने सीलबंद लिफाफे में सौंपे दस्तावेज

Ranchi– सीलबंद लिफाफे में सौंपा दस्तावेज -शेल कंपनियों के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि

रंजन और जस्टिस एस. एन. प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान ईडी ने सीलबंद लिफाफे में कई दस्तावेज

प्रस्तुत किए गए. सभी दस्तावेज अदालत के समक्ष खोले गए. राज्य सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल,

महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट ने पक्ष रखा. जबकि ईडी की ओर से वरीय अधिवक्ता तुषार मेहता और CBI की ओर

से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव एवं अधिवक्ता पार्थ जालान ने हाईकोर्ट में पक्ष रखा.

मुख्यमंत्री की ओर से वरीय अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमृतांश वत्स कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए.

सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार से जानना चाहा कि सरकार इस पीआईएल का विरोध क्यों कर रही है?

सबको पता है कि खनन सचिव पर आरोप लगे हैं, करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं और सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है.

जिसपर वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि पीआईएल एक वर्ष पहले हुआ था और ईडी की कार्रवाई

पिछले सप्ताह हुई है. ईडी की कार्रवाई के बाद सरकार उचित निर्णय लिया हैं.

यह पीआईएल ख़ारिज की जानी चाहिए, क्योंकि सरकार को टार्गेट किया जा रहा है. वहीं कोई ने याचिकाकर्ता के वकील

से पूछा कि कोर्ट इस मामले की जाँच क्यों सीबीआई को दे, जबकि इस मामले में किसी तरह की प्राथमिकी दर्ज नहीं है.

जिसपर राजीव कुमार ने अदालत के समक्ष बहस करते हुए कहा कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर अदालत जाँच के

आदेश पारित कर सकती है. इसके साथ ही उन्होंने अदालत को जानकारी दी कि यह मामला पूजा सिंघल के मामले से जुड़ा हुआ है.

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