झारखंड में आयुष्मान भारत के 2.80 करोड़ लाभुकों के लिए AI से पोर्टेबिलिटी और पैकेज विश्लेषण। 275 करोड़ राज्य और 178 करोड़ केंद्र से आवंटित।
Ayushman Bharat Jharkhand रांची:झारखंड में ‘आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना’ के तहत 66 लाख से अधिक परिवारों यानी करीब 2.80 करोड़ लाभुकों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। योजना के तहत लाभुक देश के किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में कैशलेस इलाज करा सकते हैं। अब सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को राज्य के भीतर और मजबूत बनाने की दिशा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ले रही है।
सोमवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य वित्तीय पदाधिकारी गयासुद्दीन अहमद ने योजना की समीक्षा की। इस दौरान पोर्टेबिलिटी, बीमारी के पैकेज और मरीजों की दोबारा भर्ती जैसे आंकड़ों का विश्लेषण किया गया।
Key Highlights
झारखंड में 2.80 करोड़ लाभुकों को मुफ्त इलाज की सुविधा
AI से पोर्टेबिलिटी और इलाज पैकेज का विश्लेषण
बाहर जाने वाले मरीजों के आंकड़ों की होगी निगरानी
स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के बजट में 68 प्रतिशत बढ़ोतरी
राज्य से 275 करोड़ और केंद्र से 178 करोड़ रुपये आवंटित
Ayushman Bharat Jharkhand:पोर्टेबिलिटी और इलाज के पैकेज का AI से विश्लेषण
एआइ की मदद से यह आकलन किया जा रहा है कि झारखंड के मरीज इलाज के लिए किन राज्यों में अधिक जा रहे हैं, किन अस्पतालों पर बाहरी दबाव ज्यादा है और किन उपचार पैकेजों में पोर्टेबिलिटी के मामले सबसे अधिक हैं।
इस विश्लेषण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिन बीमारियों के लिए मरीजों को बाहर जाना पड़ रहा है, उनकी उच्चस्तरीय सुविधा राज्य में ही विकसित की जा सके।
Ayushman Bharat Jharkhand:स्थानीय स्तर पर मजबूत होंगी स्वास्थ्य सुविधाएं
झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के कार्यकारी अध्यक्ष छवि रंजन ने बताया कि करोड़ों लाभुकों को माध्यमिक और तृतीयक स्तर की चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। राज्य में बड़ी संख्या में सरकारी और निजी अस्पताल सूचीबद्ध हैं।
सरकार का लक्ष्य है कि गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को दूसरे राज्यों का रुख न करना पड़े। इसके लिए जिलावार पैकेज उपयोग और विशिष्ट बीमारियों के दावों का अध्ययन किया जा रहा है।
Ayushman Bharat Jharkhand:बजट में बढ़ोतरी और निगरानी व्यवस्था
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के बजट में लगभग 68 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने 275 करोड़ रुपये और केंद्र सरकार ने 178 करोड़ रुपये की राशि झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी को उपलब्ध करायी है।
एआइ संभावित पैकेज दुरुपयोग पर भी नजर रखेगी और बीमारी के नेचर के आधार पर जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा तय करेगी। बैठक में योजना से जुड़े कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे।
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