बिहार कैबिनेट ने सोनपुर, बक्सर और गया में तीन नए पथ निर्माण को मंजूरी दी, बेहतर कनेक्टिविटी और यातायात सुविधा मिलेगी
Bihar Cabinet Decision पटना : पटना में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर फैसले लेते हुए सोनपुर, बक्सर और गयाजी में तीन नए सड़क सर्किट निर्माण को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 63 एजेंडों पर मुहर लगी।
इन परियोजनाओं का उद्देश्य गंगा नदी के किनारे बेहतर सड़क कनेक्टिविटी विकसित करना और यातायात व्यवस्था को सुगम बनाना है। सभी सड़क परियोजनाएं पीपीपी डीबीएफओटी टॉल मॉडल पर बनाई जाएंगी, जिसमें निजी कंपनियां निर्माण करेंगी और टोल वसूल कर निवेश की भरपाई करेंगी।
Bihar Cabinet Decision:तीन बड़े पथों का निर्माण
पहली परियोजना के तहत सारण जिले में दरिहारा से गोपालगंज के डुमरिया घाट तक 73.51 किलोमीटर लंबी 4 लेन ग्रीनफील्ड सड़क बनाई जाएगी, जिसे नारायणी पथ नाम दिया गया है। यह सड़क हरिहरनाथ मंदिर और प्रस्तावित एयरपोर्ट को जोड़ेगी।
दूसरी परियोजना के तहत बक्सर से आरा-मनेर होते हुए कोईलवर तक करीब 90 किलोमीटर लंबा विश्वामित्र गंगा पथ बनाया जाएगा, जिसे आगे जेपी गंगा पथ से जोड़ा जाएगा। इससे पटना से बक्सर की यात्रा आसान होगी।
तीसरी परियोजना गयाजी में अंबिका पथ के रूप में विकसित होगी, जिसमें फल्गु नदी पर पुल और पहुंच पथ का निर्माण होगा। यह सड़क इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और एनएच-99 से जुड़ेगी, जिससे औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।
Key Highlights:
बिहार कैबिनेट ने तीन नए पथ निर्माण को दी मंजूरी
नारायणी, विश्वामित्र और अंबिका पथ से बेहतर होगी कनेक्टिविटी
पीपीपी मॉडल पर होगा सड़क निर्माण
पटना में एएसपी नगर व्यवस्था का नया पद सृजित
बिजली और शिक्षा क्षेत्र में भी बड़े फैसले
Bihar Cabinet Decision:पटना में नया ASP पद सृजित
शहरी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पटना में एएसपी (नगर व्यवस्था) का नया पद सृजित किया गया है। इसका मुख्य कार्य पुलिस, प्रशासन और स्थानीय निकायों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और शहरी निगरानी को मजबूत करना होगा।
Bihar Cabinet Decision:स्थानीय ठेकेदारों को मिलेगा बढ़ावा
राज्य सरकार ने 25 लाख से 50 करोड़ रुपये तक के सिविल कार्यों में स्थानीय ठेकेदारों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। यदि किसी कंपनी को काम दिया जाता है, तो उसमें 51 प्रतिशत हिस्सेदारी बिहार के निवासियों की होना अनिवार्य होगा।
Bihar Cabinet Decision:शिक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में भी बड़े फैसले
शिक्षा विभाग के तहत सात निश्चय-3 योजना में सभी जिला स्कूलों और चयनित उच्च माध्यमिक विद्यालयों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए 800 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
ऊर्जा क्षेत्र में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत 23,165 करोड़ रुपये की सब्सिडी स्वीकृत की है, जिससे उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर बिजली और प्रति माह 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना में NTPC Limited को भुगतान किया जाएगा।
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