Bihar Technical Education : बिहार में तकनीकी शिक्षा को मजबूत करने और सरकारी इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विभाग ने कई नई पहल की है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 को लेकर विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने अनुसंधान, आधारभूत संरचना, नए पाठ्यक्रम और कौशल विकास पर केंद्रित कार्ययोजना तैयार की है। विभाग की मंत्री शीला कुमारी ने राज्य के सभी राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि राज्य के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों में कुल उपलब्ध क्षमता के मुकाबले 98 प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य हासिल किया गया है। विभाग के अनुसार यह सत्र 2022-23 की तुलना में उल्लेखनीय बढ़ोतरी है।
11 सरकारी पॉलिटेक्निक की 20 शाखाओं को NBA मान्यता
तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने की दिशा में संस्थानों के पाठ्यक्रमों के मूल्यांकन और मान्यता पर भी जोर दिया जा रहा है। मंत्री ने बताया कि राज्य के 11 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों की 20 शाखाओं को नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन (NBA) की मान्यता मिल चुकी है। इसके अलावा 32 संस्थानों के 42 कार्यक्रमों का मूल्यांकन फिलहाल प्रक्रियाधीन है। विभाग का कहना है कि मान्यता और मूल्यांकन की प्रक्रिया से संस्थानों में शैक्षणिक गुणवत्ता और पाठ्यक्रमों की स्थिति को बेहतर करने में मदद मिलेगी।
Bihar Technical Education : रिसर्च फंड 30 लाख रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव
इंजीनियरिंग कॉलेजों में शोध को बढ़ावा देने के लिए रिसर्च फंड में बड़ी बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया गया है। मंत्री के अनुसार वर्तमान में प्रति परियोजना मिलने वाले करीब 2 से 3 लाख रुपये के रिसर्च फंड को बढ़ाकर 20 से 30 लाख रुपये प्रति परियोजना करने का प्रस्ताव है। शोध के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, जीआईएस, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी जैसे आधुनिक क्षेत्रों को शामिल किया जा रहा है।
इसका उद्देश्य तकनीकी संस्थानों में शोध की संस्कृति को मजबूत करना है। विभाग की योजना बेहतर प्रदर्शन करने वाले कॉलेजों को विश्वविद्यालय में बदलने की दिशा में भी आगे बढ़ने की है। मंत्री ने बताया कि मुजफ्फरपुर में शहीद जुब्बा साहनी आर्किटेक्चरल एवं सिविल विश्वविद्यालय और भागलपुर में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर साइंस विश्वविद्यालय की स्थापना की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।
छात्रों को विदेशी भाषाओं और शिक्षकों को AI की ट्रेनिंग
तकनीकी शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए छात्रों को विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण देने की योजना है। मंत्री ने बताया कि विदेशों में रोजगार के अवसरों को ध्यान में रखते हुए छात्रों को जर्मन, फ्रेंच और जापानी भाषा की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ ही छात्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर विजिट की भी योजना है। शिक्षकों के कौशल विकास के लिए भी नई पहल की जा रही है। विभाग की ओर से गूगल के साथ शिक्षकों के प्रशिक्षण और माइक्रोसॉफ्ट के साथ एआई पाठ्यक्रम तैयार करने को लेकर समन्वय अंतिम चरण में बताया गया है।
पूर्णिया, मोतिहारी और जमुई में नए तारामंडल का प्रस्ताव
मंत्री ने बताया कि प्रमंडल स्तर पर पूर्णिया, मोतिहारी और जमुई में नए तारामंडल स्थापित करने के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे गए हैं। इसके अलावा रिमोट सेंसिंग सेंटर, बायोटेक्नोलॉजी, नैनोटेक्नोलॉजी और स्पेस पॉलिसी के क्षेत्रों में भी काम चल रहा है। विभाग में यंग प्रोफेशनल्स की नियुक्ति के लिए बेल्ट्रॉन के माध्यम से बहाली शुरू करने की बात भी कही गई है। समीक्षा बैठक में शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति तथा संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं पर भी चर्चा हुई।
जिन पॉलिटेक्निक कॉलेजों में छात्रावास की सुविधा नहीं है, वहां सरकार किराए पर मकान लेकर छात्रावास की व्यवस्था करने की योजना बना रही है। मंत्री ने बताया कि मधुबनी पॉलिटेक्निक में शत-प्रतिशत प्लेसमेंट हुआ है। अन्य तकनीकी संस्थानों में भी प्लेसमेंट बढ़ाने के लिए मिशन मोड में काम किया जा रहा है। कुल मिलाकर विभाग की कार्ययोजना में नामांकन बढ़ाने के साथ-साथ तकनीकी संस्थानों की गुणवत्ता, शोध, आधुनिक तकनीक, विदेशी भाषाओं, शिक्षक प्रशिक्षण, छात्र सुविधाओं और रोजगार के अवसरों को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।
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