Breaking : पलामू में चतुर्थ वर्गीय नियुक्ति अब लिखित परीक्षा के आधार पर, कैबिनेट से मिली मंजूरी

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Palamu : पलामू जिले में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब इन पदों पर नियुक्ति केवल लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी। यह निर्णय राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मामले की गंभीरता को बैठक में दोबारा उठाया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन की मंजूरी दे दी।

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गौरतलब है कि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने पलामू जिले में हुई चतुर्थ वर्गीय नियुक्तियों को रद्द करते हुए छह माह के भीतर पुनर्नियुक्ति का निर्देश दिया था। इसके अनुपालन में जिला प्रशासन ने एक नया विज्ञापन जारी किया था, जिसमें नियुक्ति केवल शैक्षणिक अंकों के आधार पर प्रस्तावित थी। हालांकि, अभ्यर्थियों ने इस व्यवस्था का विरोध करते हुए लिखित परीक्षा के आधार पर चयन की मांग की थी।

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Breaking : वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कैबिनेट के समक्ष रखा था प्रस्ताव

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इस जनभावना को कैबिनेट के समक्ष रखा। पहले ही एक बैठक में मुख्यमंत्री ने नियुक्ति प्रक्रिया पर अस्थायी रोक लगा दी थी। इसके बाद 11 जुलाई 2025 को हुई मंत्री परिषद की बैठक में इस मुद्दे पर फिर चर्चा हुई और अंततः लिखित परीक्षा आधारित चयन को मंजूरी दी गई।

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कैबिनेट के निर्णय के बाद मुख्य सचिव अलका तिवारी ने पलामू उपायुक्त को निर्देश जारी कर दिए हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया अब लिखित परीक्षा के जरिए पूरी की जाए। इस निर्णय से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि योग्य अभ्यर्थियों को न्याय भी मिलेगा। जिले के सैकड़ों युवाओं ने इस फैसले का स्वागत किया है।

मदन सिंह की रिपोर्ट—

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