पटना : सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के अंतर्गत बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी (BPSMS) द्वारा गुरुवार को पटना स्थित अधिवेशन भवन पुराना सचिवालय में मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के अंतर्गत चयनित फेलोज के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव एवं बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के मिशन निदेशक डॉ. बी राजेंदर सहित भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) बोधगया और बीपीएसएमएस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
विकसित बिहार 2047 मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना की आधारशिला है – डॉ. बी राजेंदर
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. बी राजेंदर ने कहा कि विकसित बिहार 2047 मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना की आधारशिला है। वर्ष 2047 के बिहार के निर्माण की परिकल्पना को साकार करने में युवा मुख्यमंत्री फेलोज का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। यह योजना बिहार की अन्य नियुक्ति प्रक्रियाओं से अलग है। यह एक केंद्रित शिक्षण एवं सहभागिता कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से प्रतिभागी सीखेंगे भी और बिहार के सुशासन एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं में प्रत्यक्ष योगदान भी देंगे। मुख्यमंत्री फेलोशिप लागू करने वाले अग्रणी राज्यों में बिहार शामिल है और इस योजना की महत्वाकांक्षा अत्यंत व्यापक है।
डेटा आधारित परिवर्तन प्रायः जमीनी स्तर पर ही दिखाई देते हैं – विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह
विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि डेटा आधारित परिवर्तन प्रायः जमीनी स्तर पर ही दिखाई देते हैं। वर्तमान में संचालित सहयोग शिविर मुख्यमंत्री फेलोज के लिए एक उत्कृष्ट अध्ययन एवं सहभागिता का विषय है। इसका उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। जिलों में पदस्थापित मुख्यमंत्री फेलोज को इसे लोक नीति क्रियान्वयन के एक महत्वपूर्ण केस स्टडी के रूप में देखना चाहिए। आप जो भी कार्य करेंगे, उसे राष्ट्र सेवा की भावना से करें। आपके द्वारा किया गया प्रत्येक सकारात्मक बदलाव बड़े सामाजिक परिदृश्य पर प्रभाव डालता है और राष्ट्र निर्माण में प्रत्यक्ष योगदान देता है। भारत आर्थिक सर्वेक्षण एवं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण आपके अध्ययन क्षेत्र के महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, जिन्हें अवश्य पढ़ना चाहिए।
मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना को राज्य सरकार के सुशासन कार्यक्रम के अंतर्गत मंत्रिपरिषद द्वारा 9 सितंबर 2025 को स्वीकृति प्रदान की गई थी
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना को राज्य सरकार के सुशासन कार्यक्रम के अंतर्गत मंत्रिपरिषद द्वारा नौ सितंबर 2025 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। योजना का उद्देश्य प्रशासनिक सुधार, क्षमता निर्माण और नवाचार को बढ़ावा देना है। इसके तहत प्रतिभाशाली युवा विषय विशेषज्ञों को नीति-निर्माण एवं प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कार्य करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। सरकार ने भारतीय प्रबंधन संस्थान बोधगया के सहयोग से इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की परिकल्पना की है, ताकि सुशासन को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके, योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार लाया जा सके, लोक नीति प्रक्रियाओं को सशक्त बनाया जा सके व शासन तंत्र में नवाचार और साझेदारी को बढ़ावा दिया जा सके।
मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के अंतर्गत चयनित अर्ली एवं मिड-कैरियर प्रोफेशनल्स को 2 वर्षों की अवधि के लिए प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर संबद्ध किया गया है
मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के अंतर्गत चयनित अर्ली एवं मिड-कैरियर प्रोफेशनल्स को दो वर्षों की अवधि के लिए प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर संबद्ध किया गया है। योजना के तहत कुल 121 मुख्यमंत्री फेलोज़ के चयन का प्रावधान था, जिसमें कठोर चयन प्रक्रिया के बाद 106 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री सचिवालय एवं उपमुख्यमंत्री कार्यालय में छह फेलोज को 1.50 लाख प्रतिमाह, मुख्य सचिव कार्यालय एवं विकास आयुक्त कार्यालय में चार फेलोज को 1.25 लाख प्रतिमाह, विभिन्न सचिवालय विभागों में 40 फेलोज़ को एक लाख प्रतिमाह और प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी एवं नगर निगम आयुक्त कार्यालयों में 57 फेलोज को 80 हजार प्रतिमाह मानदेय प्रदान किया जाएगा। ओरिएंटेशन कार्यक्रम के दौरान चयनित मुख्यमंत्री फेलोज को योजना की रूपरेखा, कार्यदायित्वों, अपेक्षाओं व प्रशासनिक प्रणाली में उनकी भूमिका के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
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