16वें वित्त आयोग की बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री नीतीश

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) आज मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित ‘संवाद’ में आयोजित 16वें वित्त आयोग (Finance Commission) की बैठक में शाामिल हुए। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि बिहार राज्य में तीन दिवसीय भ्रमण पर 16वें वित्त आयोग का आगमन हुआ है। इस अवसर पर वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया (Arvind Panagariya) सहित सभी सदस्यगण का मैं बिहार की धरती पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप समी काफी अनुभवी एवं योग्य है और बिहार को आपसे काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि यह गौरव की बात है कि आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर के कुलाधिपति भी हैं। इसीलिए वे बिहार की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि से परिचित हैं।

जब हमलोग सरकार में आये तब से राज्य में कानून का राज है – नीतीश कुमार

मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 नवंबर 2005 से जब हमलोग सरकार में आये तब से राज्य में कानून का राज है। हमलोग राज्य के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2005 के पहले लोग शाम के बाद घरों से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में काफी विवाद होता था। हिंदु-मुस्लिम झगड़ा होता था। स्कूलों में बहुत कम बच्चे पढ़ते थे। अस्पतालों में इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था। पूरे राज्य में सड़कों की काफी कमी थी तथा जो थी उनका बुरा हाल था। राजधानी पटना तथा अन्य जगहों पर बिजली की स्थिति बहुत खराब थी। शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार को लेकर विशेष ध्यान दिया गया। इसके लिए बड़ी संख्या में नये स्कूल खोले गए। वर्ष 2006-07 में लड़के-लड़कियों के लिए पोशाक योजना शुरू की गई।

वर्ष 2008 में नौंवी क्लास की लड़कियों के लिए साईकिल योजना चलाई गई – CM

सीएम नीतीश ने कहा कि वर्ष 2008 में नौंवी क्लास की लड़कियों के लिए साईकिल योजना चलाई गई। फिर वर्ष 2010 से लडकों के लिए भी साइकिल योजना शुरू की गई। बडी संख्या में सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में भी काफी सुधार किया गया। पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए प्रति माह 39 मरीज की आते थे यानि प्रतिदिन एक या दो मरीज ही आते थे। वर्ष 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा एवं इलाज की पूरी व्यवस्था की गई है। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने 11 हजार से अधिक मरीज आते हैं।

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राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों, पुल-पुलियों तथा एलिवेटेड रोड का निर्माण कराया गया है – नीतीश

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों, पुल-पुलियों तथा एलिवेटेड रोड का निर्माण कराया गया है। साथ ही हर घर बिजली सुनिश्चित की गई है। स्थानीय निकायों के सशक्तीकरण हेतु कई कार्य किए गए हैं। वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं एवं वर्ष 2007 में नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आख्क्षण से शुरुआत की गई। पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनाने का काम किया गया है। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी। वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया जिसे ‘जीविका’ नाम दिया। अब स्वयं सहायता समूह की संख्या 10 लाख 61 हजार हो गई है जिसमें ‘जीविका दीदियों की संख्या एक करोड़ 31 लाख हो गई है। शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन हो रहा है जिनकी संख्या 34 हजार हो गई है जिसमें लगभग तीन लाख 60 हजार जीविका दीदियां हैं।

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वर्ष 2005 में राज्य का बजट मात्र 30 हजार करोड़ रुपए था

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2005 में राज्य का बजट मात्र 30 हजार करोड़ रुपए था। उसके बाद हर वर्ष सरकार के द्वारा काफी काम किया गया है जिससे बजट का आकार लगातार बढ़ा है। इस वर्ष राज्य का बजट बढ़कर तीन लाख 17 हजार करोड़ रुपए हो गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2006 से ही हमारी सरकार बिहार के विकास के लिए निरंतर काम कर रही है। बिहार के विकास में वर्तमान केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह खुशी की बात है कि वर्ष 2024 में वर्तमान केंद्र सरकार के लगातार तीसरी बार गठन के बाद प्रस्तुत बजट में बिहार के लिए विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन और बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई थी। उन्होंने कहा कि पुनः इस वर्ष 2025 में केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट में बिहार के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना, बिहार में नए हवाई अड्‌डों का विकास, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता और पटना आईआईटी के विस्तार की घोषणा की गई है।

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राज्य सरकार द्वारा अपनी जरूरतों के संबंध में एक मेमोरेंडम भी तैयार किया है – मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा अपनी जरूरतों के संबंध में एक मेमोरेंडम भी तैयार किया गया है जिसका प्रस्तुतीकरण आज आयोग के समक्ष किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि आयोग के द्वारा इन सभी बिंदुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा। राज्य सरकार के मंत्रीगण और वरीय अधिकारीगण यहां उपस्थित हैं। सभी आप लोगों का स्वागत कर रहे हैं और आपकी बातों को गंभीरतापूर्वक सुन रहे हैं। आज की बैठक के लिए पुनः आयोग के अध्यक्ष तथा सभी सदस्यगण को हृदय से धन्यवाद देता हूं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया सहित अन्य सदस्यों को अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में 18वें वित्त आयोग द्वारा तैयार मेमोरेंडम का मुख्यमंत्री ने अनावरण किया। कार्यक्रम को उपमुख्यमंत्री सम्म्राट चौधरी, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया एवं मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने भी संबोधित किया।

16वें वित्त आयोग की बैठक में दोनों डिप्टी सीएम सहित कई अधिकारी रहे शामिल

बैठक में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन सह संसदीय कार्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, ऊर्जा सह योजना एवं विकास मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री नीरज कुमार सिंह, उद्योग मंत्री नीतीश मिश्र, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री जनक राम, पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, नगर विकास एवं आवास मंत्री जिवेश कुमार, पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया, 16वें वित्त आयोग के सदस्य अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉ. मनोज पांडा, डॉ. शौम्य कांति घोष, ऋत्विक रंजन पांडे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा, विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ, वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, संबद्ध विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सहित अन्य वरीय अधिकारी मौजूद थे।

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