मुख्यमंत्री ने की पथ निर्माण विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ में पथ निर्माण विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग ने मुख्यमंत्री को विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की प्रगति की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने जेपी गंगा पथ परियोजना का विस्तार दीघा-शेरपुर-बिहटा (कोइलवर पुल तक) और राज्य उच्च पथ एसएच-106 का फोरलेन में चौड़ीकरण (दीदारगंज-फतुहा बख्तियारपुर-अथमलगोला) के संबंध में प्रस्तुतीकरण भी दिया। निर्माण कराए जाने वाले दीघा-शेरपुर-बिहटा (कोइलवर पुल तक) की कुल लंबाई 35.65 किलोमीटर होगी, जबकि एसएच-106 (दीदारगंज-फतुहा बख्तियारपुर-अथमलगोला) का फोरलेन में चौड़ीकरण की लंबाई 41.27 किलोमीटर होगी। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा बिहार में स्वीकृत किए गए लंबी दूरी के विभिन्न एक्सप्रेस-वे के निर्माण के संबंध में भी जानकारी दी।

JP गंगा पथ का दीघा से दीदारगंज तक निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है – मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने कहा कि जेपी गंगा पथ का दीघा से दीदारगंज तक निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है और इस पर लोगों का आवागमन सुगम तरीके से हो रहा है। हम चाहते हैं कि दीघा से पश्चिम में कोइलवर पुल तक और उसके बाद फिर बक्सर तक जेपी गंगा पथ का विस्तार हो। दीदारगंज से पूरब में करजान तक और उसके बाद मोकामा तक जेपी गंगा पथ का विस्तार हो। जेपी गंगा पथ परियोजना एक विशिष्ट परियोजना है, जो गंगा नदी के किनारे बनाया जा रहा है। जेपी गंगा पथ से गंगा नदी पर बने विभिन्न पुलों का भी जुड़ाव होगा, जिससे उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच की दूरी और घटेगी और आवागमन तेजी से होगा। उन्होंने कहा कि प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों के लिए विभिन्न पथों और पुलों की स्वीकृति दी गई है। उसका निर्माण कार्य भी तेजी से पूर्ण करें। ग्रामीण पथों का चौड़ीकरण भी किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा भी कई महत्वपूर्ण पथों एवं पुलों का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे आवागमन और सुलभ होगा।

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‘दूसरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए यदि और पथों एवं पुलों की आवश्यकता हो तो पथ निर्माण विभाग इसकी समीक्षा करे’

उन्होंने कहा कि राज्य में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए यदि और पथों एवं पुलों की आवश्यकता हो तो पथ निर्माण विभाग इसकी समीक्षा करे। राज्य सरकार उसे अपने संसाधनों से स्वीकृत कर निर्माण कराएगी। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष सह बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक शीर्षत कपिल अशोक सहित अन्य वरीय अभियंतागण मौजूद थे।

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