Monday, November 10, 2025

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Hazaribagh: शहर में बढ़ते अपराधों की रोकथाम के लिए कानी बाजार में हुई बैठक, पूरे मोहल्ले में लगाया जाएगा CCTV कैमरा

Hazaribagh: कानी बाजार विकास समिति के द्वारा कानी बाजार न्यू कॉलोनी के वर्षा अपार्टमेंट में बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता अधिवक्ता रुद्र राज ने की। शहर में बढ़ते अपराध चोरी, छिनतई, चेन स्नैचिंग और नशाखोरी की रोकथाम हेतु बैठक की गई। मोहल्ला वासियों ने बैठक में एक-एककर अपनी अपनी समस्याएं रखी। बैठक में मुख्य रूप से सदर थाना प्रभारी सुभाष सिंह ने कहा संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाई जाएगी, सीसीटीवी निगरानी को मजबूत किया जाएगा और संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी।Hazaribagh: अपराधों की रोकथाम के लिए हुई बैठक थाना प्रभारी ने नागरिकों से भी अपील की है...

Faridabad News: डॉक्टर के घर से मिला 300 किलो RDX और AK-47

Faridabad News: हरियाणा में पुलिस को बढ़ी सफलता मिली है. फरीदाबाद में छापेमारी करते हुए पुलिस को डॉक्टर के घर से 300 किलो आरडीएक्स मिली है. आरडीएक्स के अलावा पुलिस को डॉक्टर के घर से कारतूस और एके-47 भी बरामद हुई है. इस छापेमारी के दौरान फरीदाबाद पुलिस के साथ जम्मू एवं कश्मीर पुलिस भी वहां मौजूद थी. जम्मू एवं कश्मीर पुलिस कहा कि हमें उनके घर से बड़े पैमाने में आरडीएक्स मिला है. वहीं फरीदाबाद पुलिस का कहना है कि वह आरडीएक्स नहीं बल्कि 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट है. आपकी जानकारी के लिए बता दें, पुलिस ने इस...

बिहार विधानसभा चुनाव : दूसरे चरण के लिए सुरक्षा-व्यवस्था हुई चुस्त, बने कुल 45,399 मतदान केंद्र

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राज्यों के मुख्य सचिवों ने Supreme Court से बिना शर्त मांगी माफी , Stray Dogs Case Hearing Update

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सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के मामले की सुनवाई में राज्यों के मुख्य सचिवों ने बिना शर्त माफी मांगी। कोर्ट ने चेताया—भविष्य में आदेशों की अनदेखी नहीं चलेगी।


नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को आवारा कुत्तों से जुड़ी समस्या (Stray Dogs Case Hearing Update) पर हुई सुनवाई के दौरान देश के अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के मुख्य सचिवों ने Supreme Court से बिना शर्त माफी मांगी। उन्होंने कहा कि अदालत के 22 अगस्त के आदेश के अनुपालन में हलफनामे दाखिल करने में देरी प्रशासनिक कारणों से हुई है।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की तीन सदस्यीय विशेष पीठ ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट रूप से चेताया कि आगे से अदालत के आदेशों का अनुपालन समय पर किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की देरी या लापरवाही को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को सूचित किया कि अब तक अधिकांश राज्यों ने पशु जन्म नियंत्रण (Animal Birth Control – ABC) नियमों के अनुपालन संबंधी हलफनामे दाखिल कर दिए हैं। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 7 नवंबर तय की है।


Key Highlights:

  • सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों से जुड़ी समस्या पर शुक्रवार को सुनवाई हुई।

  • अधिकांश राज्यों के मुख्य सचिवों ने अदालत से बिना शर्त माफी मांगी।

  • देरी का कारण बताया गया—प्रशासनिक प्रक्रियाओं में विलंब।

  • कोर्ट ने चेताया—भविष्य में आदेशों के अनुपालन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

  • अब अधिकांश राज्यों ने Animal Birth Control (ABC) नियमों पर हलफनामा दाखिल कर दिया है।

  • अगली सुनवाई 7 नवंबर को तय हुई।

  • कोर्ट सरकारी परिसरों में कुत्तों को खाना खिलाने पर सख्त दिशानिर्देश जारी करेगा।


पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि जल्द ही सरकारी दफ्तरों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य संस्थानों के परिसरों में कुत्तों को भोजन और आश्रय देने पर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। कोर्ट ने टिप्पणी की कि कई कर्मचारी दया के भाव में कुत्तों को खाना खिलाते हैं, जिससे वे स्थायी रूप से वहीं रहने लगते हैं और इससे सुरक्षा संबंधी खतरे बढ़ते हैं।

न्यायालय ने कहा कि ऐसे “संस्थागत खतरों” को नियंत्रित करने के लिए मानक नियम तय करना जरूरी है ताकि जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और पशु कल्याण से जुड़ी व्यवस्थाएं संतुलित ढंग से लागू हों।

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