CNLU Moot Court 2026: पटना में राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन, 52 टीमों ने लिया हिस्सा

पटना के CNLU में राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता 2026 का आयोजन, 52 टीमों की भागीदारी, दिल्ली विश्वविद्यालय विजेता घोषित।


CNLU Moot Court 2026 पटना: सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार के सहयोग से चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना में ‘4वीं सीएनएलयू नेशनल मूट कोर्ट प्रतियोगिता 2026’ का सफल आयोजन किया गया। यह राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता विधि शिक्षा में व्यावहारिक ज्ञान और पेशेवर कौशल को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम पहल साबित हुई।


Key Highlights

  • पटना में CNLU मूट कोर्ट प्रतियोगिता 2026 का आयोजन

  • देशभर की 52 टीमों ने लिया हिस्सा

  • साइबर लॉ और AI से जुड़े मुद्दों पर हुई बहस

  • दिल्ली विश्वविद्यालय की टीम बनी विजेता

  • उत्कृष्ट प्रतिभागियों को किया गया सम्मानित


CNLU Moot Court 2026: 52 टीमों ने दिखाया कानूनी कौशल

इस प्रतियोगिता में देशभर के विभिन्न विश्वविद्यालयों से कुल 52 टीमों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने साइबर लॉ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे समकालीन कानूनी विषयों पर अपने तर्क प्रस्तुत किए। निर्णायक मंडल ने प्रतिभागियों के विधिक विश्लेषण और प्रस्तुति की सराहना की।

CNLU Moot Court 2026: कुलपति ने बताई प्रतियोगिता की अहमियत

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुलपति प्रो. (डॉ.) फैजान मुस्तफा ने कहा कि मूट कोर्ट प्रतियोगिताएं छात्रों को न्यायिक प्रक्रिया की व्यावहारिक समझ देती हैं। इससे उनकी तर्कशक्ति, शोध क्षमता और अभिव्यक्ति कौशल मजबूत होता है। उन्होंने इसे छात्रों के समग्र व्यक्तित्व विकास के लिए जरूरी बताया।

CNLU Moot Court 2026: दिल्ली विश्वविद्यालय बनी विजेता

कड़े मुकाबले के बाद प्रतियोगिता के फाइनल में दिल्ली विश्वविद्यालय की टीम को विजेता घोषित किया गया। इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर, शालिनी सती प्रसाद, अशोक पी. वाडजे, कुणाल कपूर और प्रो. (डॉ.) मनवेंद्र कुमार तिवारी शामिल थे।

इस आयोजन को सीएनएलयू की मूट कोर्ट कमेटी ने कुलपति के मार्गदर्शन और डॉ. विजय कुमार विमल के संयोजन में सफलतापूर्वक संपन्न कराया।

सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार द्वारा इस तरह के आयोजनों को समर्थन देना राज्य में विधि और प्रौद्योगिकी के समन्वित विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे युवाओं को साइबर कानून और डिजिटल न्याय प्रणाली के क्षेत्र में दक्ष बनने का अवसर मिलेगा।

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