गुमला: उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में सीएसआर मामलों को लेकर कंपनी तथा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन समाहरणालय सभा कक्ष में किया गया. बैठक में मुख्य रूप से सीएसआर हिंडालको कंपनी अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के विकास करने हेतु आवश्यक निर्देश दिया. प्रबंधक (सीएसआर) हिंडाल्को कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023 -24 में शिक्षा, स्वास्थ्य, विभिन्न संरचनाओं के निर्माण आदि क्षेत्रों में कार्य किया गया है. इसके अलावा टीबी मरीजों को गोद लेने, बांस कारीगरों के बीच टूल किट वितरण, एंबुलेंस संचालन, स्कूल बस संचलन जैसे कार्य भी सीएसआर मद से किए जा रहें हैं. साथ ही कुएं का निर्माण भी सीएसआर मद से किया जा रहा है. जिससे की ग्रामीणों को पानी की समस्या से छुटकारा मिल सके.
अनुसंधान रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश
कंपनी द्वारा एनीमिया एवं कुपोषण मुक्ति हेतु पिछले माह अगस्त में विशुनपुर एवं घाघरा के पाट क्षेत्र के 80 गांव में एनीमिया/कुपोषण जांच शिविर का आयोजन किया. जिसमें लगभग 80,000 महिलाओं एवं बच्चियों का का एनीमिया जांच किया गया. जिसमें से 280 सीवियर केस देखने को मिले. जिसपर उपायुक्त ने अधिकतर एनिमिक पाए जाने वाले एज ग्रुप का अनुसंधान रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया. उन्होंने एनिमिक मरीजों के बीच रागी लडडू एवं पोषण किट का भी वितरण करने की बात कही. उपायुक्त ने सिकेल सेल एनीमिया जांच हेतु मशीन उपकरण की खरीद करने हेतु निर्देशित किया.
जांच शिविर के दौरान आई चेकअप करने का निर्देश
हिंडाल्को प्रबंधक ने बताया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र के टीवी मरीजों के लिए संचालित पीएम निक्षय पोषण योजना के तहत पिछले तीन माह में कुल 330 मरीजों को चिन्हित किया गया था. कंपनी द्वारा उक्त मरीजों को गोद लेते हुए मरीजों के बीच पोषण किट का वितरण किया गया था. जिसमें से लगभग 100 मरीज अब स्वास्थ्य है. इस दौरान कंपनी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों एवं विद्यालयों में नियमित स्वास्थ्य जांच शिविर के विषय में भी उपायुक्त को अवगत करवाया. उपायुक्त ने निर्देशित करते हुए कहा कि विद्यालयों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जांच शिविर के दौरान आई चेकअप भी करें. साथ ही सभी मरीजों का डाटा बेस भी तैयार करें. कंपनी द्वारा सीएसआर मद से बनाए जा रहे हेल्थ सेंटर की भी प्रगति रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी गई.
शैक्षणिक संस्थानों में सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश
उपायुक्त ने सभी आंगनवाड़ी केंद्रों एवं विद्यालयों में शौचालय एवं पानी की समस्याओं को लेकर वैकल्पिक उपाय निकालते हुए इन शैक्षणिक संस्थानों में सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. वहीं आवासीय विद्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर सभी प्राथमिक सुविधाओं को दुरुस्त करने की बात कही. बैठक में मुख्य रूप से जिला योजना पदाधिकारी, जीएम डीआईसी, एसीएमओ, अंचल अधिकारी विशुनपुर, अंचल अधिकारी घाघरा, हिंडालको लोहरदगा प्रबंधकों के अलावा अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे.
