बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटा चुनाव आयोग, मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर…

भारत निर्वाचन आयोग की टीम के द्वारा जिला स्वीप एवं मीडिया नोडल पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई

पटना: बिहार विधानसभा आम चुनाव-2025 की तैयारियों के मद्देनजर आज निर्वाचन विभाग, बिहार के सभाकक्ष में अपर सचिव माधव कुमार सिंह की अध्यक्षता में भारत निर्वाचन आयोग में सचिव संतोष कुमार एवं भारत निर्वाचन आयोग में मीडिया प्रभाग के सहायक निदेशक अपूर्व कुमार के द्वारा सभी जिलों के जिला स्वीप नोडल पदाधिकारियों एवं जिला मीडिया नोडल पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। बैठक में स्टेट मीडिया नोडल पदाधिकारी कपिल शर्मा, अवर निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार सिन्हा एवं निर्वाचन विभाग, बिहार में जन सम्पर्क पदाधिकारी रंजीत रंजन भी मौजूद रहे।

समीक्षा बैठक में सचिव संतोष कुमार ने कम VTR वाले जिलों से VTR कम रहने के कारणों की समीक्षा की तथा VTR को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निदेश दिए। उन्होंने कहा कि प्रभावी स्वीप प्लान के साथ मतदाताओं को जागरूक करने की आवश्यकता है, ताकि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। सहायक निदेशक अपूर्व कुमार ने बिहार में VTR को राष्ट्रीय औसत तक ले जाने के लिए कई निदेश दिए। उन्होंने कहा कि जल्द ही विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) शुरू होने वाला है। एसएसआर के काम को गंभीरता पूर्वक किया जाए, ताकि मतदाता सूची के अद्यतीकरण होने के बाद कोई त्रुटी नहीं रहे।

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उन्होंने कहा कि वोटर कार्ड के अलावा 12 वैकल्पिक पहचान पत्र हैं, जिसके माध्यम मतदाता अपने मताधिकार को प्रयोग कर सकते हैं, इस जानकारी को स्वीप गतिविधियों और स्वीप आइकॉन के माध्यम से मतदाताओं तक पहुंचाने तथा स्वीप गतिविधियों के लिए क्षेत्रीय भाषाओं और कलाकारों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। उन्होंने चुनाव आयोग के 23 नई पहलों के बारे में विस्तार से जानकारी दी और इसके क्रियान्वयन को लेकर कई महत्वपूर्ण निदेश दिए।

जिलों के मीडिया नोडल एवं स्वीप नोडल पदाधिकारियों के द्वारा बताया गया कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय द्वारा तैयार स्वीप प्लान के तहत जिलों में ‘मिशन-60’ के अंतर्गत काम शुरू किया जा चुका है। इस मिशन के तहत सभी विधानसभा क्षेत्रों में 60% से कम वीटीआर वाले 60 बूथों को चिन्हित करना है, तथा वहां के मतदाताओं को विभिन्न स्वीप गतिविधियों से जागरुक कर मतदाता प्रतिशत को राष्ट्रीय औसत तक पहुंचाना है।

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