बिहार सरकार की नई EV Policy 2026 लागू। महिलाओं को इलेक्ट्रिक कार पर 1 लाख और ई-स्कूटर पर 12 हजार रुपये तक का अनुदान मिलेगा।
EV Policy 2026पटना: बिहार सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन नीति 2026 को मंजूरी दे दी गई। नई नीति के तहत महिलाओं को इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।
कैबिनेट फैसले की जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने प्रेस वार्ता में दी। इसके बाद परिवहन विभाग के सचिव राज कुमार ने बताया कि यह योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 से लागू होगी।
EV Policy 2026: महिलाओं और युवाओं को मिलेगा बड़ा लाभ
नई EV Policy के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने वाली महिलाओं को 12 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं सामान्य वर्ग के लोगों को ई-टू व्हीलर खरीदने पर 10 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लाभार्थियों को 12 हजार रुपये तक सहायता दी जाएगी।
इलेक्ट्रिक मालवाहक तिपहिया वाहन खरीदने पर सामान्य वर्ग को 50 हजार रुपये और एससी-एसटी वर्ग को 60 हजार रुपये तक अनुदान मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं और युवाओं के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग तेजी से बढ़ेगा।
EV Policy 2026: 2030 तक 30 फीसदी EV का लक्ष्य
राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक बिहार में बिकने वाले कुल वाहनों में 30 प्रतिशत हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक वाहनों की सुनिश्चित करने का लक्ष्य तय किया है। विभागीय आंकलन के अनुसार इससे हर साल लगभग 10 करोड़ लीटर पेट्रोल और डीजल की बचत होगी।
सरकार का दावा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आएगी और राज्य की वायु गुणवत्ता बेहतर होगी। इससे प्रदूषण नियंत्रण के साथ-साथ परिवहन खर्च में भी कमी आएगी।
Key Highlights
महिलाओं को इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1 लाख रुपये अनुदान
ई-स्कूटर खरीदने वाली महिलाओं को 12 हजार रुपये सहायता
2030 तक बिहार में 30% EV का लक्ष्य
मोटर वाहन कर में 50% तक छूट
चार्जिंग स्टेशन स्थापना पर भी मिलेगा अनुदान
EV Policy 2026: मोटर टैक्स में छूट और चार्जिंग स्टेशन का विस्तार
नई नीति के तहत बिहार में खरीदे और निबंधित सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी। पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर भी अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा।
सरकार राज्यभर में सार्वजनिक और निजी चार्जिंग स्टेशनों के विकास को बढ़ावा देगी। शॉपिंग मॉल, होटल, पेट्रोल पंप और बहुमंजिला भवनों में EV Charging Station स्थापित करने को प्रोत्साहित किया जाएगा। चार्जिंग स्टेशन लगाने पर विशेष अनुदान भी दिया जाएगा।
EV Policy 2026: रोजगार और स्वरोजगार को मिलेगा बढ़ावा
सरकार ने “मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना” के जरिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की रणनीति बनाई है। इससे युवाओं के लिए स्वरोजगार और रोजगार के नए अवसर विकसित होने की उम्मीद है।
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