रांची: झारखंड के होमगार्ड जवानों को अब बिहार की तर्ज पर कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और सेवानिवृत्ति लाभ मिलने का रास्ता साफ हो सकता है। इस संबंध में होमगार्ड के डीआईजी ने राज्य के गृह विभाग को औपचारिक अनुशंसा भेजी है।
बताया गया है कि यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो इससे राज्य के अन्य सरकारी कर्मियों पर किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिहार सरकार पहले से ही 20 वर्षों की सेवा पूरी कर चुके (जिसमें कम-से-कम 10 साल कार्य दिवस शामिल हो) होमगार्ड जवानों को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर 1.5 लाख रुपये का एकमुश्त अनुदान देती है। यह लाभ वहां गृह विभाग के संकल्प आदेश के जरिए लागू किया गया है।
झारखंड सरकार भी इसी तरह का संकल्प पारित कर इसे लागू कर सकती है। वर्तमान में राज्य में महिला व पुरुष होमगार्डों की कुल संख्या करीब 22,000 है। वर्ष 2021 में झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन और राज्य सरकार के बीच इस विषय पर सहमति बनी थी कि होमगार्ड जवानों को ईपीएफ और सेवानिवृत्ति का लाभ प्रदान किया जाएगा, लेकिन अब तक इसे अमल में नहीं लाया गया था।
डीआईजी की अनुशंसा के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि इस दिशा में ठोस पहल हो सकती है।
