Jharkhand Liquor Policy Investigation: झारखंड के एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) ने राज्य की आबकारी नीति, शराब सप्लाई सिस्टम और झारखंड स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (JSBCL) से जुड़ी कथित वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं की जांच तेज़ कर दी है। जांच के तहत, ACB ने तीन पूर्व अधिकारियों को 4 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया है। ब्यूरो का कहना है कि उपलब्ध दस्तावेज़ों, पहले दर्ज किए गए बयानों और अन्य सबूतों का मिलान करके ज़रूरी स्पष्टीकरण मांगे जाएंगे।
4 अगस्त के लिए पूर्व अधिकारियों को बुलाया गया
ACB के अनुसार, पूछताछ के लिए बुलाए गए अधिकारियों में शामिल हैं:
- गजेंद्र सिंह, तत्कालीन संयुक्त आयुक्त (आबकारी विभाग)
- सुधीर कुमार दास, तत्कालीन महाप्रबंधक (वित्त), JSBCL
- अमित प्रकाश, तत्कालीन आबकारी आयुक्त
उनके पहले दर्ज बयानों और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर उनसे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे।
टेंडर प्रक्रिया और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच
ब्यूरो शराब सप्लाई सिस्टम से जुड़ी टेंडर प्रक्रिया के सभी पहलुओं की जांच कर रहा है। इसमें टेंडर की शर्तों, समय-समय पर किए गए बदलावों, संबंधित अधिकारियों और संस्थाओं की भूमिकाओं और टेंडर में भाग लेने वाली कंपनियों से जुड़ी प्रक्रियाओं की समीक्षा शामिल है। इसके अलावा, बैंक गारंटी, भुगतान, राजस्व संग्रह, वित्तीय दायित्वों और अन्य रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। जांच एजेंसी यह भी पता लगा रही है कि क्या प्रक्रिया में किसी चूक के कारण सरकारी राजस्व का नुकसान हुआ है।
शराब सप्लाई और राजस्व प्रबंधन की भी जांच
ACB शराब सप्लाई, दुकान के संचालन, नकद संग्रह, बैंक जमा, ऑडिट प्रक्रियाओं और राजस्व संग्रह से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर रही है। संबंधित बैठकों में लिए गए फैसलों, जारी किए गए निर्देशों और उनके पालन से जुड़े दस्तावेज़ों की भी जांच की जा रही है।
सबूतों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाएंगे
ACB ने स्पष्ट किया है कि जांच निष्पक्ष, तथ्यात्मक और सबूतों पर आधारित तरीके से की जा रही है। पहले दर्ज किए गए बयानों का टेंडर दस्तावेज़ों, बैठक के रिकॉर्ड, वित्तीय रिकॉर्ड और अन्य उपलब्ध सबूतों से मिलान किया जा रहा है। यदि किसी तथ्य की पुष्टि या अतिरिक्त स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है, तो संबंधित व्यक्ति को आगे की पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। ब्यूरो का कहना है कि किसी व्यक्ति की भूमिका के बारे में कोई भी निष्कर्ष उपलब्ध दस्तावेज़ों, बयानों और अन्य सबूतों की व्यापक जांच के बाद ही निकाला जाएगा। जांच का उद्देश्य मामले के सभी पहलुओं को स्पष्ट करना और प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखना है।
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