JPSC 21 Exams Cancelled: झारखंड सरकार ने झारखंड पात्रता परीक्षा (JET) समेत JPSC के तहत होने वाली 21 परीक्षाओं और नियुक्ति प्रक्रियाओं को रद्द करने का आदेश जारी किया है। इस फैसले से करीब 1744 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित हुई है। इनमें कुछ ऐसी नियुक्तियां भी शामिल हैं, जिनके चयनित अभ्यर्थी वर्तमान में प्रशिक्षण ले रहे हैं या विभिन्न जिलों में कार्यरत हैं। सरकार के इस फैसले से विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति से लेकर सिविल सेवा, सीडीपीओ, फूड सेफ्टी अफसर और विभिन्न तकनीकी पदों की भर्ती प्रक्रिया पर असर पड़ा है।
JET रद्द होने से विश्वविद्यालय नियुक्तियों पर असर
झारखंड पात्रता परीक्षा यानी JET का आयोजन राज्य गठन के बाद दूसरी बार किया गया था। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए पात्रता तय करने के साथ पीएचडी और जेआरएफ के लिए उम्मीदवारों को अवसर देना था। पहली बार वर्ष 2007 में JET आयोजित हुई थी, जिसकी जांच अभी सीबीआई स्तर पर चल रही है। अब दूसरी JET को भी रद्द किए जाने से विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति की प्रक्रिया में और देरी होने की संभावना है।
सिविल सेवा और सीडीपीओ नियुक्तियां भी रद्द
रद्द की गई प्रक्रियाओं में 11वीं से 13वीं JPSC सिविल सेवा परीक्षा भी शामिल है। इस परीक्षा के माध्यम से 342 पदों पर नियुक्ति हुई थी। चयनित अभ्यर्थी वर्तमान में प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसी तरह सीडीपीओ के 64 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया भी रद्द कर दी गई है। इसका अंतिम परिणाम 10 जनवरी 2026 को जारी हुआ था और अप्रैल 2026 में मुख्यमंत्री की ओर से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे। वर्तमान में चयनित अभ्यर्थी विभिन्न जिलों में कार्यरत हैं। फूड सेफ्टी अफसर के 56 पदों पर हुई नियुक्ति भी इस फैसले की जद में आई है। इसका अंतिम परिणाम मार्च 2026 में जारी हुआ था और चयनित अभ्यर्थी विभिन्न जिलों में काम कर रहे हैं।
किन-किन प्रमुख परीक्षाओं पर पड़ा असर?
सरकार के आदेश से JPSC की कई महत्वपूर्ण भर्ती प्रक्रियाएं प्रभावित हुई हैं। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- विश्वविद्यालयों में गैर-शैक्षणिक अधिकारियों के 23 पद
- सहायक निदेशक/वरीय साइंटिफिक अफसर के बैकलॉग के 8 पद
- सहायक निदेशक/वरीय साइंटिफिक अफसर के नियमित 7 पद
- ड्रग इंस्पेक्टर के 30 पद
- राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के 11 बैकलॉग पद
- राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में व्याख्याता के 6 बैकलॉग पद
- राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में व्याख्याता के 359 नियमित पद
- मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के 90 सुपर स्पेशलिस्ट पद
- सिविल जज जूनियर डिविजन के 138 पद
- सहायक वन संरक्षक के 78 पद
- फॉरेस्ट रेंज अफसर के 170 पद
- एपीपी बैकलॉग के 26 पद
- एपीपी नियमित के 134 पद
- सिविल सेवा परीक्षा-2025 के 103 पद
- सिविल सेवा बैकलॉग-2025 के 45 पद
- सिविल सेवा बैकलॉग-2023 के 26 पद
- फूड सेफ्टी अफसर के 56 पद
- सीडीपीओ के 64 पद
- 11वीं से 13वीं JPSC सिविल सेवा के 342 पद
- छठी लिमिटेड उपसमाहर्ता परीक्षा के 28 पद
- झारखंड पात्रता परीक्षा 2024
इनमें कई परीक्षाओं की प्रक्रिया विज्ञापन, पीटी, मुख्य परीक्षा या अंतिम परिणाम के चरण तक पहुंच चुकी थी।
सरकार के फैसले से नियुक्त अभ्यर्थियों पर भी असर
इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कुछ प्रक्रियाओं में चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति पाने के बाद काम या प्रशिक्षण भी कर रहे हैं। 11वीं से 13वीं JPSC सिविल सेवा परीक्षा के 342 चयनित अभ्यर्थी प्रशिक्षण में हैं, जबकि सीडीपीओ और फूड सेफ्टी अफसर के चयनित उम्मीदवार विभिन्न जिलों में कार्यरत हैं। सरकार की ओर से परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला सामने आने के बाद इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति और भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। नियुक्ति रद्द करने के फैसले को लेकर कानूनी चुनौती की संभावना भी बनी हुई है।
21 परीक्षाएं रद्द करने के पीछे क्या है वजह?
राज्य सरकार ने पूर्व में CID से सामने आए तथ्यों के आधार पर उन परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की थी, जिनमें TDPL की भूमिका बताई गई थी। इसके अलावा वर्ष 2014 से हुई नियुक्ति परीक्षाओं में संभावित अनियमितताओं की जांच कराने की बात भी कही गई थी। इसी क्रम में कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग ने परीक्षाओं को रद्द करने, कुछ परीक्षा प्रक्रियाओं को स्थगित करने और कई परीक्षाओं को जांच के दायरे में शामिल करने से संबंधित अधिसूचना जारी की है। अब JET समेत JPSC की 21 परीक्षाओं को रद्द किए जाने के बाद अभ्यर्थियों के बीच असमंजस बढ़ गया है। खासकर उन उम्मीदवारों की नजर सरकार के अगले कदम और न्यायिक प्रक्रिया पर रहेगी, जिनका चयन हो चुका है या जो नियुक्ति और प्रशिक्षण की प्रक्रिया में आगे बढ़ चुके हैं।
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