प्रदीप यादव के सवाल पर बोले मंत्री बादल- 45 अस्पतालों में है गम्भीर इलाज की सुविधा
रांची : प्रदीप यादव के सवाल पर बोले मंत्री बादल- 45 अस्पतालों में है गम्भीर इलाज की सुविधा- झारखंड
विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं
परिवार कल्याण विभाग से संबंधित प्रश्न उठाया.
उन्होंने कहा कि गरीब मरीजों को रांची के कई निजी निबंधित अस्पतालों में आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है.
सरकार इसके लिए क्या सोच रही है. जेएमएम विधायक सुदिव्य सोनू, कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, बंधु तिर्की ने
आयुष्मान योजना से निजी अस्पताल गरीबों को इलाज आसानी से मिले इसकी बात रखी.
मंत्री बादल ने कहा जो रांची के कई बड़े कई निजी अस्पताल आयुष्मान कार्ड से निबंधित है.
जो लोग गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं.
उनके लिए सरकार ने 45 अस्पतालों में मुख्यमंत्री गम्भीर इलाज की सुविधा दी है.
सभी सकारात्मक सुझाव का स्वागत करते है. 2 करोड़ 78 लाख निवासी इसका लाभ लेने के लिए आच्छादित है. अगर कोई निजी अस्पताल एडमिट करने से मना करता है तो उसकी सूचना सरकार को दी जाए. कई निजी अस्पताल के पेमेंट जो रूकी हुई उनको हम दिखवा लेंगे. मंत्री आलमगीर आलम ने कहा अगर कोई मामला है तो सरकार इसपर कार्रवाई करेगी.
महिला चिकित्सक के अस्पताल नहीं जाने पर होगी कार्रवाई
एनसीपी विधायक कमलेश कुमार कुमार सिंह ने पलामू के हुसैनाबाद में चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के रहने की व्यवस्था और महिला चिकित्सक वहां न जाने का सवाल उठाया. इस मंत्री बादल ने कहा कि एक सप्ताह के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. निर्मित भवन जो है उसको हैंडओवर ले लेंगे और महिला चिकित्सक वहां नहीं जाती है तो इसकी संज्ञान ली जाएगी.
कई प्रखंडों में हुआ है भूमि का डिजिटल सर्वे
माले विधायक विनोद सिंह ने भूमि सुधार एवं राजश्व निबंधन विभाग से सदन में मामला उठाया. उन्होंने स्वामित्व योजना के तहत खूंटी जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि का डिजिटल सर्वे किया जा रहा है. जो कि पेशा अनुसूचित क्षेत्र के बावजूद बिना ग्राम सभा की जानकारी के सर्वे होने से ग्रामीणों में असंतोष संशय व्याप्त है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसका जवाब देते हुए कहा कि ड्रोन सर्वे का जो सवाल विनोद सिंह ने लाया है, यह बिल्कुल सही है. यह भारत सरकार के द्वारा सर्वे कराया जा रहा है कई प्रखंडों में यह हो भी चुका है और कुछ प्रखंडों में बांकी है. जहां लोगों में नाराजगी देखी गई है तत्काल इस योजना को होल्ड करा दिया गया है. समीक्षा के उपरांत इस पर आगे कार्रवाई की जाएगी.
रिपोर्ट : मदन सिंह
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