पटना : राज्य के सभी जिलों में पंचायती राज विभाग से संबंधित 13,897 मामले मुख्यमंत्री सहयोग पोर्टल पर दर्ज कराए गए हैं, जिनमें से 11, 901 मामलों का सफल निष्पादन किया जा चुका है। 852 मामले नियमानुसार अस्वीकृत किए गए व केवल आठ प्रतिशत मामले ही लंबित हैं। बुधवार को पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार ने विभागीय समीक्षात्मक बैठक में यह जानकारी दी। इस बैठक में राज्य के सभी जिलों के उप-विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी तथा जिला परिषद के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। विभागीय कामों की समीक्षा करते हुए सचिव ने इनका ससमय निष्पादन सुनिश्चित करने और शिकायतकर्ता को दर्ज हुए मामलों की प्रगति से अवगत कराने भी कहा है।
पोर्टल पर रहेगी आकांक्षाओं की विभागवार जानकारी
विभागीय सचिव ने प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को राज्य की पंचायतों में आयोजित होने वाले पंचायत विकास दिवस के प्रभाव के देखरेख के लिए पंचायत निश्चय सॉफ्ट पोर्टल पर ग्राम सभा से प्राप्त आकांक्षाओं की विभागवार जानकारी को कर 48 घंटे के अंदर अपडेट करने का निर्देश दिया है।
निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों की समीक्षा
बैठक में पंचायत सरकार भवनों की समीक्षा करते हुए सचिव ने हस्तांतरित पंचायत सरकार भवनों को शीघ्र क्रियाशील कराने के लिए जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को निर्देशित किया है। साथ ही निर्मित भवनों का नियमित रूप से रख – रखाव एवं मूलभूत सुविधाएं की उपलब्धता कराने कहा। उन्होंने कहा कि इन भवनों के क्रियाशील होने में विलंब होने की स्थिति में संबंधित प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं पंचायत सचिव पर कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप के लिए जल्द बने मानक प्राक्कलन
मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत राज्य की पंचायतों में कन्या विवाह मंडपों का निर्माण शीघ्र आरंभ हो सके इसके लिए तकनीकी सहायक के माध्यम से जल्द मानक प्राक्कलन बनवाने के लिए सचिव ने पदाधिकारियों को निर्देशित किया। इसके साथ ही उन्होंने 15वीं वित्त आयोग और छठे राज्य वित्त आयोग की राशि की समीक्षा करते हुए प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर जनकल्याणकारी योजनाओं पर तेजी से खर्च करने कहा।
बैठक में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रविष्ट योजनाओं को पूर्ण करने और लंबित न्यायिक वाद, अंकेक्षण तथा लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की समीक्षा भी सचिव ने की
बैठक में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रविष्ट योजनाओं को पूर्ण करने और लंबित न्यायिक वाद, अंकेक्षण और लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की समीक्षा भी सचिव ने की। बैठक में निदेशक नवीन कुमार सिंह, अपर सचिव डॉ. आदित्य प्रकाश, नजर हुसैन, संयुक्त सचिव मो. वसीम अहमद सहित विभाग के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद रहें।
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