रांची: झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। योजना के लाभुकों की जांच के दौरान करीब एक लाख अपात्र लाभुकों के नाम काट दिए गए हैं, जबकि 12 लाख लाभुकों के नाम होल्ड पर रखे गए हैं। जब तक इनकी जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक इन लाभुकों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
Highlights
महिला दिवस पर मिलेगी सौगात
राज्य सरकार ने 8 मार्च, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से पीएफएमएस (पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम) के जरिए पात्र लाभुकों के खाते में राशि ट्रांसफर करने की योजना बनाई है। इस बार लाभुकों को जनवरी, फरवरी और मार्च की एकमुश्त 7500 रुपये की राशि मिलेगी।
पिछली किस्त के बाद सामने आईं गड़बड़ियां
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 6 जनवरी को नामकुम में आयोजित कार्यक्रम में 56.61 लाख लाभुकों को 2500 रुपये की किस्त जारी की थी। इसके बाद कई गड़बड़ियां सामने आईं, जिसके चलते योजना के तहत राशि ट्रांसफर को रोक दिया गया था। अब तक स्क्रूटनी के बाद 43,08,088 लाभुक पात्र पाए गए हैं, जबकि 13,53,703 लाभुकों का सत्यापन नहीं हो सका है।
होली से पहले खाते में आएगी राशि
झारखंड सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र में आश्वासन दिया था कि होली से पहले लाभुकों के खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। इस आश्वासन के बाद विभागीय अधिकारी तेजी से कार्रवाई कर रहे हैं। बुधवार को कुछ जिलों में बैंकों को लाभुकों के नाम और खाता नंबर भेजे जाने की उम्मीद है।
योजना के तहत लाभुकों की स्थिति
महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर के लिए मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना पोर्टल से 43,85,357 लाभुकों की पेमेंट लिस्ट डाउनलोड की गई है। इनमें से 43,08,088 लाभुकों का आधार नंबर पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है।
योजना के तहत लाभुकों की टॉप 5 जिलों की सूची:
- रांची – 3,65,512 लाभुक
- गिरिडीह – 3,54,511 लाभुक
- धनबाद – 3,09,879 लाभुक
- पलामू – 2,84,006 लाभुक
- बोकारो – 2,79,746 लाभुक
बड़ी गड़बड़ियां आईं सामने
योजना में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं उजागर हुई हैं। कई पुरुषों के खाते में राशि भेजी गई, तो कुछ महिलाओं के पैसे किसी और के खाते में ट्रांसफर हो गए। इस मामले को लेकर सरकार ने जांच के आदेश दिए और लाभुकों को भुगतान रोक दिया।
राज्य विधानसभा में विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया, जिस पर अनुसूचित जाति-जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि होली से पहले सभी पात्र लाभुकों को उनकी राशि मिल जाएगी।
बजट में योजना के लिए बड़ा प्रावधान
वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लिए 13,363.35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह कुल बजट का 9.19% और योजना बजट का 14.56% है।
दिसंबर 2024 में 56.61 लाख लाभुकों के बीच 1415.44 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए थे। अब फर्जी आवेदकों की छंटनी के बाद इस राशि को पर्याप्त माना जा रहा है।
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना में अपात्र लाभुकों की पहचान के बाद अब केवल पात्र महिलाओं को ही इसका लाभ मिलेगा। महिला दिवस पर राशि ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है, जिससे लाभुकों की होली बेहतर होगी। सरकार की ओर से यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
