Ranchi: झारखंड में बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर रोक लगाने के लिए समाज कल्याण निदेशालय अब एक नई और प्रभावी मुहिम शुरू करने जा रहा है। इस अभियान के तहत उन बच्चियों की सच्ची और प्रेरक कहानियां गांव-गांव सुनाई जाएंगी, जिन्होंने अपने ही बाल विवाह का विरोध कर उसे रुकवाया और आज शिक्षा के बल पर बेहतर मुकाम हासिल किया है।
इस पहल का उद्देश्य सिर्फ जागरूकता फैलाना ही नहीं, बल्कि यह बताना भी है कि बाल विवाह के खिलाफ खड़ा होना संभव है। लोगों को समझाया जाएगा कि इन बच्चियों ने विरोध क्यों किया, उनमें साहस कैसे आया, परिवार को कैसे मनाया और प्रशासन ने उन्हें किस तरह सहयोग दिया।
करीब एक दर्जन साहसी बच्चियों का चयन:
समाज कल्याण निदेशालय ने ऐसी करीब एक दर्जन लड़कियों का चयन किया है, जिन्होंने बाल विवाह को ठुकराकर पढ़ाई जारी रखी। ये बच्चियां अब समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगी। इनके अनुभवों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में यह संदेश पहुंचाया जाएगा कि बाल विवाह न केवल गैरकानूनी है, बल्कि लड़कियों के भविष्य के लिए भी घातक है।
NFHS-5 रिपोर्ट में चिंताजनक आंकड़े:
नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे-5 (NFHS-5) की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में बाल विवाह की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य का औसत 32.20 प्रतिशत है, जबकि कई जिलों में यह आंकड़ा और भी ज्यादा है।
झारखंड में बाल विवाह के प्रमुख आंकड़े (NFHS-5)
- जामताड़ा: 50.50%
- गिरिडीह: 48.50%
- गोड्डा: 45.60%
- दुमका: 43.10%
- पाकुड़: 43.40%
- कोडरमा: 42.50%
- साहिबगंज: 39.90%
- हजारीबाग: 38.60%
- पलामू: 35.40%
- रांची: 20.90%
- सिमडेगा: 15.90%
इन आंकड़ों ने प्रशासन को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सिर्फ कानून ही नहीं, सामाजिक बदलाव भी जरूरी है।
‘हमें अभी पढ़ना है’—बाल विवाह के खिलाफ बुलंद आवाज:
करीब एक दशक पहले गुमला की छात्रा डॉली ने 17 साल की उम्र में तय की गई अपनी शादी का विरोध किया। रांची में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान वह तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास से मिलीं और अपनी पढ़ाई जारी रखने की इच्छा जताई। मुख्यमंत्री ने तुरंत लड़की के पिता से बात कर न केवल शादी रुकवाई, बल्कि पढ़ाई जारी रखने के लिए भी सहमति दिलाई।
13 साल की उम्र में दिखाया साहस:
गुमला की ही बिरसमुनी कुमारी की शादी महज 13 साल की उम्र में तय कर दी गई थी। उसने साफ इनकार कर दिया और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उसके साहस से प्रभावित होकर तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उसे एक लाख रुपये का नकद इनाम, पढ़ाई का पूरा खर्च और स्कूल में नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराई।
कानून और जागरूकता दोनों पर जोर:
इस मुहिम के दौरान ग्रामीणों को बाल विवाह प्रतिषेध कानून के बारे में भी विस्तार से बताया जाएगा। प्रशासन का मानना है कि जब तक समाज खुद इस कुप्रथा के खिलाफ खड़ा नहीं होगा, तब तक इसे जड़ से खत्म करना मुश्किल है। बाल विवाह के खिलाफ यह अभियान न सिर्फ कानून की जानकारी देगा, बल्कि बेटियों के सपनों और हौसले को भी आवाज देगा—ताकि कोई भी बच्ची मजबूरी में बचपन की दहलीज पर शादी के बंधन में न बंधे।
Highlights

















