रांची: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को संसद में केंद्रीय बजट पेश किया। इस बजट में बिहार को लेकर कई अहम घोषणाएं की गईं, जिनसे राज्य के विकास में मदद मिलेगी। बिहार में अक्टूबर-नवंबर 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं, और सरकार ने इस चुनावी साल में बिहार पर खास ध्यान दिया है।
Highlights
बिहार के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं:
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट: वित्त मंत्री ने बिहार में इस संस्थान की स्थापना का ऐलान किया। इससे राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, जो बिहार के किसानों और उद्यमियों के लिए नए अवसर पैदा करेगा।
- मखाना बोर्ड का गठन: बिहार में मखाना उत्पादक किसानों के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी। मखाना बोर्ड के गठन से छोटे किसानों और व्यापारियों को फायदा होगा, और मखाना के उत्पादन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।
- आईआईटी पटना का विस्तार: बिहार में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी पटना के विस्तार की घोषणा की गई है, जिससे अधिक छात्रों को उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त होगी।
- एयरपोर्ट निर्माण: राज्य में तीन नए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, जिससे बिहार में हवाई यात्रा की सुविधाएं बढ़ेंगी और राज्य के विकास को गति मिलेगी।
वित्त मंत्री का पहनावा और बिहार की सांस्कृतिक धरोहर:
वित्त मंत्री ने बजट पेश करने के लिए बिहार की प्रसिद्ध मधुबनी साड़ी पहनी, जो राज्य की सांस्कृतिक पहचान को प्रदर्शित करती है। यह साड़ी पद्मश्री दुलारी देवी द्वारा उन्हें बिहार दौरे के दौरान गिफ्ट की गई थी। यह gesture बिहार के प्रति सरकार की प्राथमिकता को दर्शाता है।
बजट के अन्य अहम ऐलान:
- जीवन रक्षक दवाओं पर टैक्स में राहत: वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 36 जीवन रक्षक दवाओं पर ड्यूटी फ्री टैक्स समाप्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही कैंसर के इलाज के लिए सभी सरकारी अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिससे इलाज सस्ता और सुलभ होगा।
- डिजिटल शिक्षा के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी: सभी सरकारी स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी, ताकि डिजिटल संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके और शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हो सके।
- खिलौना उद्योग के लिए विशेष योजना: वित्त मंत्री ने मेक इन इंडिया के तहत खिलौना निर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना की घोषणा की। इससे भारतीय खिलौना उद्योग को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती मिलेगी।
- मेडिकल शिक्षा में सुधार: अगले पांच साल में 75,000 मेडिकल सीटें बढ़ाई जाएंगी। इसके साथ ही सभी जिला अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर की सुविधा दी जाएगी।
- क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा: उडान योजना के तहत 88 नए एयरपोर्ट जोड़े गए हैं। इसके माध्यम से 1.5 करोड़ लोगों को हवाई यात्रा का अवसर मिलेगा। बिहार में भी तीन नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे।
- एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए सहायता: छोटे उद्योगों के लिए विशेष क्रेडिट कार्ड योजना और स्टार्टअप के लिए लोन की सीमा बढ़ाई गई है। इसके साथ ही एमएसएमई के लिए लोन गारंटी कवर को 10 करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया है।
- राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन: कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए उच्च पैदावार बीज मिशन की शुरुआत की जाएगी, जिससे किसानों को अधिक उपज और बेहतर बीज मिलेंगे। तुअर, उड़द और मसूर जैसी दालों की पैदावार को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएंगी।
- स्वनिधि योजना का विस्तार: पीएम स्वनिधि योजना के तहत शहरी गरीबों को वित्तीय सहायता देने के लिए लोन की सीमा बढ़ाई जाएगी, जिससे 68 लाख शहरी कामगारों को फायदा होगा।
कुल मिलाकर बजट का लक्ष्य:
वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट विकास, समावेशी वृद्धि, और निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसके तहत भारत के उभरते मध्यम वर्ग की खर्च करने की शक्ति को बढ़ाया जाएगा, ताकि देश की अर्थव्यवस्था को और अधिक गति मिले।
इस बजट के माध्यम से सरकार का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना और राज्य-विशेष योजनाओं से लोगों की जीवन गुणवत्ता में सुधार लाना है।
