पटना : बिहार कैबिनेट (Bihar Cabinet) की बैठक मंगलवार यानी आज खत्म हो गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने कुल 27 एजेंडों पर मुहर लगाई है। कई योजनाओं को स्वीकृत किया गया है, जिसके तहत विकास कार्य होने हैं। इससे पहले 19 मार्च को कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें 38 एजेंडों पर मुहर लगाई गई थी। बता दें कि इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार के साथ दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा के अलावा इस विभाग से संबंधित मंत्री और अधिकारी मौजूद थे।
बजट सत्र के दौरान हुई थी बैठक
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तीन सप्ताह बाद कैबिनेट की बैठक की। बैठक को लेकर संबंधित विभागों को तैयारी करने के लिए लेटर जारी किया गया था। इससे पहले विधानसभा बजट सत्र जब चल रहा था उसी समय मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक की थी।
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पिछली बैठक में मंजूर एजेंडा
पिछली बैठक में राजगीर में पुरुष हॉकी आयोजित करने के प्रस्ताव भी स्वीकृति किए गए थे। इसके लिए 24 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी की गई थी। पुरुष हॉकी के साथ ही राजगीर में ही रग्बी खेल प्रतियोगिता आयोजित करने की भी स्वीकृति दी गई थी। वाणिज्य-कर विभाग में 460 पद सृजित करने की स्वीकृति भी दी गई थी। कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले पर भी कैबिनेट में मुहर लगी थी। अब लंबे अरसे बाद कैबिनेट की बैठक हुई है। चुनावी साल में नीतीश कुमार ने नौकरी और रोजगार का जो वादा किया है, उसमें से अभी तीन लाख के करीब नौकरी विधानसभा चुनाव से पहले और देना है।
नीतीश कैबिनेट खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने की प्रेसवार्ता
नीतीश कैबिनेट खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अंतर्गत बक्सर जलापूर्ति परियोजना हेतु 156 करोड़ एक लाख 32 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। कृषि विभाग के अंतर्गत 2590 पदों की स्वीकृति दी गई है। मद्य निषेध विभाग में 48 पदों की मंजूरी मिली। राज्य के सभी राजस्व न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लेकर 38 करोड़ रुपए खर्च सरकार करेगी। कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) में डाटा एंट्री ऑपरेटर की 35 पदों को मंजूरी दी गई। शिक्षा विभाग ने बिहार शिक्षा प्रशासन संबंध नियमावली 2025 को मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। डॉ. रामराज रमन को बर्खास्त कर दिया गया।
बैठक में लिए कई और बड़े फैसले – डॉ. एस सिद्धार्थ
डॉ. एस सिद्धार्थ ने कहा कि आयुष अस्पताल में 36 पदों को मंजूरी दी गई है। बिहार दंत्त शिक्षा सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई। गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के लिए जमीन के भूखंड को मंजूरी मिली है। बिहार औषधि प्रयोगशाला तकनीकी कमी संपर्क नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई है। बिहार आकस्मिकता निधि को बढ़ाकर 10 हजार करोड़ कर दिया गया है।
नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला
बिहार के मंत्री वेतन भत्ते समय-समय पर संशोधन नियमावली 2006 को मंजूरी दे दी है। नीतीश कैबिनेट ने उर्दू अनुवादक के 3306 पदों को मंजूरी दी है। नीतीश कैबिनेट में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन 2016 का अवधि विस्तार नीति 2025 तक प्रभावित कर दिया है। नीतीश कैबिनेट में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत विभिन्न पदों पर 20 हजार से अधिक अतिरिक्त पदों के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। नीतीश कैबिनेट ने अधिकारी बैद्यनाथ यादव और पंकज कुमार को परामर्श नियुक्त किया है।
50 से 65 हजार कर दिया गया है बिहार के मंत्रियों का मासिक वेतन
बिहार के मंत्रियों का मासिक वेतन 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 65 हजार रुपए कर दिया गया है। जबकि क्षेत्रीय भत्ता 55 हजार रुपए से बढ़कर 70 हजार रुपए किया गया है। दैनिक भत्ता तीन हजार रुपए से बढ़ाकर 3,500 हजार रुपए कर दिया गया है। आतिथ्य भत्ता 24 हजार रुपए से बढ़ाकर 29,500 हजार रुपए किया गया है। कैबिनेट सचिवालय विभाग ने इस बारे में आदेश जारी किया है। सरकार के इस निर्णय के बाद मंत्रीगण और अधिक आर्थिक रूप से सशक्त होंगे।
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महीप राज की रिपोर्ट
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