आरा : श्रम कानून में परिवर्तन, एनपीएस और यूपीएस के समाप्त कर सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने, पीएफआरडीए कानून को रद्द करने, ठेका संविदा , दैनिक वेतन, मास्टर रोल और आउटसोर्सिंग की नियुक्ति को समाप्त कर नियमित नियुक्ति करने, रोजगार का सृजन और आठवें राज्य वेतन आयोग का गठन को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं 18 माह का बकाया महंगाई भत्ता को भुगतान करने आदि 11 सूत्री मांगों को लेकर बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ 20 मई को राष्ट्रीय आम हड़ताल में शामिल होगा।
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केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एवं अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के संयुक्त आह्वान पर हड़ताल
केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एवं अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के संयुक्त आह्वान पर हड़ताल में शामिल होने की सूचना आज जिला पदाधिकारी के माध्यम से मुख्य सचिव को दी गई। महासंघ जिला अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव और जिला मंत्री विनोद यादव के नेतृत्व में आज भोजन अवकाश के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित नोटिस दिवस के अवसर पर सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी नारेबाजी करते जिला समाहरणालय के समक्ष एकत्रित होकर हड़ताल की नोटिस को हस्तगत कराया। इस अवसर पर उपस्थित महासंघ के प्रदेश महामंत्री सुबेश सिंह संक्षिप्त रूप से कर्मचारियों को हड़ताल के संबंध में संबोधित किया। कार्यक्रम में कुंदन कुमार, कुमार बब्लू, जुबैर आलम, सुरेश राम गोंड, राजीव रंजन, कन्हैया यादव, राजू कुमार, शिवभजु यादव, गोविंद कुमार, भगवान, गोपाल सिंह और रामसुंदर दूबे सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए।
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नेहा गुप्ता की रिपोर्ट
