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Ranchi Land Revenue Action: जमीन माफिया पर सख्ती, DC का सख्त निर्देश, कर्मचारी सस्पेंड

रांची में भू-राजस्व मामलों पर डीसी की सख्ती, जमीन माफिया से साठगांठ पर चेतावनी, एक कर्मचारी निलंबित, म्यूटेशन मामलों में तेजी के निर्देश।


Ranchi Land Revenue Action रांची: भू-राजस्व से जुड़े मामलों में लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने समीक्षा बैठक में स्पष्ट चेतावनी दी कि किसी भी स्तर पर जमीन माफिया के साथ साठ-गांठ बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई तय है।

Ranchi Land Revenue Action:जमीन माफिया से साठगांठ पर सख्त चेतावनी

समीक्षा बैठक में डीसी ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी सीओ, सीआई या राजस्व कर्मचारी किसी भी प्रकार की अनियमित गतिविधियों में शामिल न हों। उन्होंने कहा कि नियमों के विरुद्ध कार्य करने वालों को किसी भी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि भू-राजस्व मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।


Key Highlights:

  • भू-राजस्व मामलों में रांची प्रशासन की सख्ती

  • जमीन माफिया से साठगांठ पर डीसी की कड़ी चेतावनी

  • कांके अंचल में एक कर्मचारी निलंबित

  • अनगड़ा में लंबित म्यूटेशन पर शोकॉज नोटिस

  • दाखिल-खारिज मामलों के जल्द निष्पादन के निर्देश


Ranchi Land Revenue Action:अवैध निर्माण पर कार्रवाई, कर्मचारी निलंबित

बैठक के दौरान कांके अंचल में जमीन पर अवैध रूप से बाउंड्री वॉल निर्माण के मामले को गंभीरता से लेते हुए एक राजस्व कर्मचारी को निलंबित करने का निर्देश दिया गया।
वहीं अनगड़ा अंचल में 90 दिनों से अधिक समय से लंबित म्यूटेशन आवेदनों के निष्पादन में देरी को लेकर संबंधित कर्मचारी को शोकॉज नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया।

Ranchi Land Revenue Action:म्यूटेशन मामलों में तेजी, लंबित केसों की होगी जांच

डीसी ने सभी अंचलों में लंबित दाखिल-खारिज मामलों की समीक्षा करते हुए 10 डिसमिल से कम जमीन के म्यूटेशन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द निष्पादित करने का निर्देश दिया।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ऐसे मामले जनता दरबार में लंबित पाए गए तो संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इसके साथ ही पंजी-2 में सुधार की समीक्षा करते हुए सभी अंचल अधिकारियों से पिछले दो महीने की रिपोर्ट मांगी गई है और अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं।

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