Ranchi : झारखंड सरकार अब मछली पालन को राज्य की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण आत्मनिर्भरता की रीढ़ बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित झारखंड मत्स्य महोत्सव में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्य की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार की योजना हर प्रखंड और पंचायत में मॉडल तालाबों का निर्माण कराने की है, ताकि मत्स्य पालन को गांव-गांव तक पहुंचाया जा सके।
Ranchi : नीली क्रांति” की दौड़ में आंध्र प्रदेश से आगे निकलने का लक्ष्य लेकर चल रहा झारखंड
मंत्री ने कहा कि झारखंड अब “नीली क्रांति” की दौड़ में आंध्र प्रदेश से आगे निकलने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। अगले पांच वर्षों में राज्य एक हेक्टेयर में 10 मीट्रिक टन मछली उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित कर रहा है, जबकि वर्तमान में यह आंकड़ा मात्र 3 मीट्रिक टन है। इसके लिए आधुनिक तकनीकों, तालाबों की संख्या में वृद्धि और मौजूदा जल स्रोतों के पुनर्जीवन की योजना पर जोर दिया गया है।
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कार्यक्रम के दौरान 75 मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को 2-2 लाख रुपये की अनुदान राशि दी गई, और कुल 1.5 करोड़ रुपये DBT के माध्यम से ट्रांसफर किए गए। इसके साथ ही मत्स्य कृषकों की सफलता की कहानी पर आधारित एक पुस्तक और योजनाओं की विस्तृत जानकारी देने वाला न्यूजलेटर भी जारी किया गया।
80 फिश फॉर्म को बीज उत्पादन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा
मंत्री शिल्पी ने ब्लॉक चेन तकनीक की शुरुआत की घोषणा की, जिससे बीज वितरण से लेकर मत्स्य पालन तक की सभी जानकारी डिजिटल रूप से ट्रैक की जा सकेगी। यह तकनीक लाभुकों की पहचान और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद करेगी। उन्होंने बताया कि राज्य के लगभग 80 फिश फॉर्म को बीज उत्पादन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा और पीपीपी मोड पर इनका संचालन किया जा सकता है।
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बीमा को लेकर मंत्री ने चिंता जताई कि राज्य में 1.7 लाख किसानों का बीमा हुआ है, लेकिन अब तक केवल दो को मुआवजा मिला है। उन्होंने बीमा प्रक्रिया को सरल बनाने और मत्स्य पालकों को इसके प्रति जागरूक करने की बात कही। वहीं, NFDB हैदराबाद के सहयोग से 350 से अधिक किसानों को प्रशिक्षण के लिए हैदराबाद भेजा जाएगा। विभागीय अधिकारी भी शिफा संस्थान के माध्यम से नई तकनीकों का प्रशिक्षण लेंगे।
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मत्स्य पालकों को ₹5 लाख तक बीमा दे सरकार-डॉ. बी.के. बेहरा
NFDB के CEO डॉ. बी.के. बेहरा ने कहा कि राज्य में मत्स्य पालन को संगठित और आधुनिक बनाना समय की जरूरत है। उन्होंने ब्लॉक चेन तकनीक को किसानों और अधिकारियों के बीच एक मजबूत कड़ी बताया। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार मत्स्य पालकों को ₹5 लाख तक बीमा, KCC लोन को ₹5 लाख तक बढ़ाना और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ₹50 करोड़ तक की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।
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महोत्सव में कांके विधायक सुरेश बैठा ने छोटे मछलियों की बढ़ती मांग का उल्लेख करते हुए विभाग से उस पर भी फोकस करने की अपील की। कार्यक्रम में विशेष सचिव अबू बक्कर सिद्दीकी ने कहा कि किसानों के फीडबैक के आधार पर कार्य योजना तैयार की जा रही है। इस मौके पर 24 स्टॉल लगाए गए थे, जिनमें मछलियों की विभिन्न प्रजातियों की प्रदर्शनी लगी थी। मत्स्य महोत्सव में अनुकंपा के आधार पर श्रेया को निम्नवर्गीय लिपिक पद पर नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया गया।
झारखंड मत्स्य महोत्सव केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में एक ठोस कदम साबित हो रहा है। राज्य सरकार की स्पष्ट योजना और इच्छाशक्ति से झारखंड जल्द ही मत्स्य पालन के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है।
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