Ranchi : अब विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी-विधानसभा से विधेयक पास

झारखंड व्यवसायिक शिक्षा संस्थान (शुल्क विनियमन) विधेयक 2025 पास किया गया है। इससे प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स (Private Education Institutes) की मनमानी फीस पर रोक लगाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

Ranchi : झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में मंगलवार को झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 ध्वनि मत से पास हो गया। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने यह विधेयक सदन में पेश किया। इस दौरान विपक्ष ने हल्का विरोध जरूर किया, लेकिन अंततः विधेयक को मंजूरी मिल गई।

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भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि राज्य सरकार शिक्षा को राजनीति में घसीट रही है और गवर्नर की शक्तियों को सीमित करने की कोशिश कर रही है। हालांकि, मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने इसका जवाब देते हुए कहा कि गुजरात में 2014 से ऐसा ही कानून लागू है, और वहां किसी ने आपत्ति नहीं की। उनका कहना था कि इस विधेयक का असली मकसद राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था में समरूपता और पारदर्शिता लाना है।

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Ranchi : राज्यपाल विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति रहेंगे

नए प्रावधानों के अनुसार, अब राज्यपाल विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति रहेंगे, जबकि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री उप-कुलाधिपति की भूमिका में होंगे। कुलपति की नियुक्ति अब राज्यपाल नहीं बल्कि राज्य सरकार करेगी। इसके लिए यूजीसी द्वारा तय मानकों के आधार पर एक चयन समिति बनाई जाएगी।

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यह समिति राज्य सरकार को तीन से पाँच नाम सुझाएगी, जिन्हें बंद लिफाफे में पेश किया जाएगा। अंतिम निर्णय सरकार का होगा। चयन प्रक्रिया कुलपति पद की रिक्ति से छह महीने पहले शुरू कर दी जाएगी। कुलपति का कार्यकाल प्रदर्शन पर आधारित होगा और अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष तय की गई है।

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सरकार का मानना है कि इस कानून से विश्वविद्यालयों के प्रशासन में स्पष्टता आएगी और नियुक्तियों की प्रक्रिया ज्यादा व्यवस्थित होगी। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार शिक्षा को अपने नियंत्रण में लेना चाहती है।