पटना : बिहार में नई सरकार बनने के बाद आज सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में दूसरी बैठक हुई। जिसमें दोनों डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव के अलावा मुख्य सचिव और सभी विभागों के सचिव मौजूद रहे। सीएम सचिवालय में शाम पांच बजे शुरू हुई थी। करीब एक घंटे 15 मिनट तक चली इस बैठक में कुल 63 एजेंडों पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत 23,165 करोड़ रुपए की बड़ी राशि को मंजूरी दी गई। यह सम्राट कैबिनेट की दूसरी बैठक थी।
63 एजेंडों पर अहम फैसले
संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदलकर ‘पटना जू’ करने को मंजूरी मिली है। साथ ही प्रबंधन समिति का नाम भी बदलकर पटना जू प्रबंधन एवं विकास समिति किया जाएगा। बक्सर-आरा-मनेर गंगा पथ (90 किमी) को पीपीपी मोड में बनाने और बिदुपुर से दिघवारा (50 किमी) गंगा पथ निर्माण को भी स्वीकृति दी गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावास अनुदान योजना के तहत अनुदान राशि एक हजार से बढ़ाकर दो हजार रुपए कर दी गई है, जिससे 10,500 छात्रों को लाभ मिलेगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में मोक्षधाम, श्मशान घाट व कब्रिस्तान के रखरखाव व संचालन के लिए करीब 69 करोड़ 79 लाख स्वीकृत किए गए हैं
‘सात निश्चय-3’ के तहत शिक्षा क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए हर जिले के स्कूल और प्रत्येक प्रखंड में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए आठ अरब रुपए खर्च करने की मंजूरी मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों में मोक्षधाम, श्मशान घाट और कब्रिस्तान के रखरखाव व संचालन के लिए करीब 69 करोड़ 79 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
साइबर क्राइम यूनिट और विशेष शाखा के लिए 51 करोड़ से अधिक लागत से नए भवन निर्माण को भी मंजूरी मिली है
इसके अलावा पर्यावरण विभाग में 63 पद, चार शहरों में ट्रैफिक पुलिस के 485 पद और पुलिस विभाग में अवर निरीक्षक के 20,937 पदों में से 50 फीसदी पद प्रोन्नति के लिए चिह्नित किए गए हैं। पटना में साइबर क्राइम यूनिट और विशेष शाखा के लिए 51 करोड़ रुपए से अधिक लागत से नए भवन निर्माण को भी मंजूरी मिली है।
पहली बैठक के फैसले
22 अगस्त को हुई पहली बैठक में 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी, जिसमें सोनपुर में हरिहरनाथ मंदिर कॉरिडोर और 11 शहरों में जमीन खरीद-बिक्री पर रोक जैसे फैसले शामिल थे।
नई सरकार का गठन
गौरतलब है कि सम्राट चौधरी ने 15 अप्रैल को बिहार के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली है। उनके साथ डिप्टी सीएम के रूप में विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव हैं। फिलहाल मंत्रिमंडल छोटा है और जल्द ही इसके विस्तार की संभावना है।
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22 अप्रैल को हुई थी पहली बैठक
सम्राट चौधरी सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक 22 अप्रैल को हुई थी। उस बैठक में राज्य के विकास, रोजगार और सुरक्षा से संबंधित कुल 22 अहम एजेंडों पर मुहर लगी थी। पहली बैठक में बिहार में 11 नए ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप को मंजूरी दी गई थी, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। इस फैसले के तहत जिस भी जिले के जिस एरिया में सैटेलाइट टाउनशिप बनाए जायेंगे, वहां जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही इससे जमीन देने वालों को खास फायदा मिल सकता है।
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