सदन में उठा विश्वविद्यालय में लेक्चरर की बहाली का मुद्दा, सीएम ने दिया ये जवाब

सदन में उठा विश्वविद्यालय में लेक्चरर की बहाली का मुद्दा, सीएम ने दिया ये जवाब

रांची : सदन में उठा विश्वविद्यालय में लेक्चरर की बहाली का मुद्दा, सीएम ने दिया ये जवाब- कांग्रेस

विधायक बंधु तिर्की ने विश्वविद्यालय में व्याख्याताओं की 500 पदों की बहाली को लेकर

झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सवाल किया है.

उन्होंने कहा कि क्या विभिन्न विभागों में बैकलॉग रिक्त पदों को भरने के लिए

कोई नीतिगत निर्णय के लिए कोई विचार रखती है.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जवाब देते हुए कहा कि यह बात सही है कि

पूर्व में आरक्षित कोटे को भरने के लिए कोई नीतिगत निर्णय अब तक की सरकार ने नहीं लिया है.

विधायक को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम लगातार रिक्त पदों को भरने का प्रयास कर रहे हैं.

बैकलॉग भी एक जटिल समस्या है, जिसे जल्द ही दूर किया जाएगा,

और आकलन करते हुए सरकार आगे उचित निर्णय लेगी.

दुमका में हाइकोर्ट के बेंच गठित करने का उठा मुद्दा

बीजेपी विधायक नारायण दास ने राज्य की उपराजधानी दुमका में हाई कोर्ट की एक बेंच के गठन का मामला मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदन में उठाया. उन्होंने कहा कि दुमका से राजधानी रांची की दूरी काफी है. इसलिए लोगों को समय पर आना मुश्किल होता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सदस्य ने हाईकोर्ट के एक बैंच के गठन का मामला उठाया है. यह दो संस्थाओं के बीच का नीतिगत मामला है. न्यायपालिका और विधायिका की हम भी इसके पक्षधर हैं. इस संदर्भ में हमने मुख्य न्यायाधीश को पत्र भी लिखा है. आगे की कार्यवाही जल्द पूरी की जाएगी. हम बिल्डिंग और आधारभूत संरचना तो दे सकते हैं, लेकिन वहां जजों की उपलब्धता और तमाम व्यवस्था न्यायालय के द्वारा ही किया जाएगा. इसलिए इसमें थोड़ा समय लगेगा.

अम्बा प्रसाद ने खनन कंपनियों का उठाया मुद्दा

बड़कागांव विधायक के अम्बा प्रसाद ने खनन कंपनियों द्वारा झारखंड राज में अधिकरण के कानून को ताक पर रखकर मुआवजा नहीं देती है. क्योंकि उसकी जमीन पुराने दामों पर नहीं मिलती. इसलिए राज्य विस्थापन आयोग का गठन हो.इससे हर दिन विस्थापित बेघर हो रहे हैं. क्या मुख्यमंत्री 2013 के उपरांत खनन करने वाले कंपनियों पर अंकुश लगाने के लिए ये निर्णय लेगी. राज्य में कई कंपनियां खनन का काम करती है, खासकर कोयले का. इसके लिए दो तरह से जमीन का अधिग्रहण किया जाता है. 2013 में केंद्र की सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून बनाया था इसी के तहत जमीन अधिग्रहित किए जाते हैं. इसके बावजूद बांकी राज्यों और केंद्र का क्या निर्णय है इसके अध्ययन के बाद निर्णय लिया जाएगा.

तेली आयोग का हो गठन- ढुल्लू महतो

बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो ने झारखंड में कई जिलों में तेली समाज के लोग रहते हैं. खासकर गुमला, खूंटी, सिमडेगा जिलों में तेली समाज के लोग रहते हैं. तेल उत्पादन के काम में लगे हुए हैं ,इस समाज के उत्थान के तेली आयोग का गठन किया जाए. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस तरह के छोटे-छोटे उद्योगों के लिए लघु एवं कुटीर उद्योग बोर्ड गठित हैं और ये अच्छे तरीके से कार्य संचालित किया जा रहा है. अलग से तेल के लिए एक नया बोर्ड का गठन करना उचित नहीं है, सरकार के पास फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है.

बोर्ड और निगम मामले पर सीएम ने दिया ये जवाब

बीजेपी विधायक बिरंचि नारायण ने राज्य में अब तक बोर्ड और निगम गठित नहीं किए जाने का मामला सदन में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदन में मामला उठाया. मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि इसकी कार्यवाही बहुत जल्द पूरी की जाएगी. हालांकि सभी को पता है कि नेता प्रतिपक्ष नहीं होने के कारण यह मामला लंबित है और यह प्रक्रियाधीन है, बहुत जल्द इसका गठन कर लिया जाएगा.

रिपोर्ट : मदन सिंह