Patna– मंत्री रामसूरत राय ने सभी पदाधिकारी और धार्मिक न्यास से जुड़े लोगों का मठ मंदिर की जमीन का सुरक्षा के लिए अपना सुझाव भेजने का आग्रह किया है. इस सुझाव को कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा.
मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि मठ-मंदिरों की जमीन का नया सर्वे खतियान बनेगा. जो भी मठ-मंदिरों की जमीन की खरीद बिक्री करेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. उनका मालगुजारी बंद कर किया जाएगा. इस मामले पर विभाग की रणनीति पर कहा कि 2022 तक इसमें सुधार आ जाएगा.
सरकारी संपति के रुप में दर्ज होगी मठ-मंदिर की जमीन
जबकि मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा 36 जिलों में 30 हजार एकड़ मठ-मंदिर की जमीन चिह्नित किया गया है. मठ-मंदिरों की जमीन को सरकारी संपति के रुप में दर्ज किया जाएगा.
विधि विभाग और राजस्व विभाग ने पूरे मठों और मंदिरों के जमीन की रक्षा के लिए एक पोर्टल लॉन्च करने का प्रारुप तैयार किया है. इस पोर्टल का उपयोग मठों और मंदिरों की जमीन का सर्वे में किया जाएगा.
दरअसल कोर्ट के आदेश के बाद सरकार सक्रिय हुई है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि मठ मंदिरों की जमीन की बिक्री का किसी का अधिकार नहीं है.
रिपोर्टः रॉबिन
