गयाजी : गयाजी जिले के मैगरा थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव में पुश्तैनी जमीन को लेकर विवाद ने गंभीर रूप ले लिया है। पीड़ित अहमद अली ने डीएम को दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि भू-माफियाओं और कुछ स्थानीय लोगों की मिलीभगत से उनकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, विरोध करने पर उन्हें हथियार के बल पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है।
पिता ने स्व. मोहम्मद अब्दुल अली द्वारा डाक्टर नजमउददीन हैदर से जमीन खरीदी थी – पीड़ित अहमद अली
अहमद अली का कहना है कि मौजा नारायणपुर की खाता संख्या 120, 138, 132, 135, 142 एवं 129 व प्लॉट संख्या 506, 502, 523, 507, 497 और 495 से संबंधित लगभग तीन एकड़ 78.5 डिसमिल भूमि पर उनके परिवार का वर्ष 1968 से शांतिपूर्ण एवं निर्विवाद कब्जा रहा है। उनके पिता ने स्व. मोहम्मद अब्दुल अली द्वारा डाक्टर नजमउददीन हैदर से जमीन खरीदी थी। इसके बावजूद कथित रूप से अभिलेखों में हेराफेरी कर जमीन पर कब्जा जमाने का खेल खेला गया। उन्होंने आरोप लगाया कि जमीन की रजिस्ट्री और मुटेशन गलत है। उन्होंने कहा कि उनके पास जमीन की रसीद केवाला और 58 सालों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं।
उनकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर महेंद्र, अंजू व अन्य लोगों ने तत्कालीन राजस्व कर्मचारी के साथ मिलकर भूमि अभिलेखों में गड़बड़ी की – पीड़ित
पीड़ित अहमद अली ने आरोप लगाया है कि उनकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर महेंद्र साव, अंजू कुमारी व अन्य लोगों ने तत्कालीन राजस्व कर्मचारी राजू कुमार के साथ मिलकर भूमि अभिलेखों में गड़बड़ी की। उन्होंने दावा किया कि अंजू कुमारी ने अपने ससुर के नाम पर गलत तरीके से ऑनलाइन परिमार्जन कराकर कथित रूप से अवैध जमाबंदी कायम करा ली। जमीन के एक हिस्से पर कब्जा भी कर लिया गया है। पीड़ित अहमद अली का कहना है कि यदि समय रहते प्रशासन ने हस्तक्षेप नहीं किया तो शेष भूमि पर भी कब्जा कर लिया जाएगा।
वर्षों से उनके परिवार के कब्जे वाली जमीन को फर्जी कागजी खेल के जरिए हड़पने की कोशिश की गई
उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षों से उनके परिवार के कब्जे वाली जमीन को फर्जी कागजी खेल के जरिए हड़पने की कोशिश की गई। अहमद अली ने अपने आवेदन में महेंद्र साव, सुमित कुमार, सुधीर कुमार, मनीष कुमार, मुन्नन आलम व राजू साव सहित अन्य लोगों पर दबंगई और बलपूर्वक जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि 13 मई 2026 को भी उन्होंने जिले के वरीय अधिकारियों को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसके बाद 22 जून को दोबारा जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। अहमद अली ने डीएम से मांग की है कि कथित अवैध परिमार्जन और जमाबंदी की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। भूमि अभिलेखों में हुई कथित हेराफेरी की जांच हो। कब्जा करने के आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। मामले में निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति सार्वजनिक की जाए।
प्रशासन ने शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है और कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है – पीड़ित
पीड़ित ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है और कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है। अब सबकी नजर जिला प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी है कि आखिर 58 वर्षों से कब्जे में बताई जा रही भूमि के मामले में सच क्या है और जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है। हालांकि इस मामले में महेंद्र साव और अंजू कुमारी से कोई संपर्क नहीं हो सका है।
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आशीष कुमार की रिपोर्ट
