रांची: जस्टिस वीके गुप्ता (रिटायर्ड, पूर्व मुख्य न्यायाधीश,झारखंड हाईकोर्ट) को झारखंड सरकार ने एक्का द्वारा अपने पद के कथित दुरूपयोग मामले की जांच का दायित्व दिया है. इस क्रम में आयोग के स्तर से लोगों से सहयोग मांगा गया है.
कमिशन के सेक्रेटरी अखलेश कुमार सिन्हा ने इस संबंध में सूचना जारी करते कहा है कि महत्वपूर्ण पद पर रहते राजीव अरुण एक्का ने कथित तौर पर अनाधिकृत रूप से कुछ आधिकारिक दस्तावेजों पर अनाधिकृत व्यक्ति की कथित उपस्थिति में हस्ताक्षर किए.
इस मामले की जांच जस्टिस वीके गुप्ता के द्वारा की जानी है. ऐसे में कोई भी व्यक्ति जो राजीव अरुण एक्का प्रकरण मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई जानकारी रखते हों, वे जांच आयोग को सहयोग करें. जांच के विषय से संबंधित मामले में अपना लिखित पक्ष 15 जून 2023 तक आयोग के पते पर भेज सकते हैं. लिखित तौर पर जरूरी सूचनाएं (मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, डाक का पूरा पता) और एफिडेविट डाक से या हाथों हाथ आबकारी भवन, कमरा नंबर-215, दूसरा तल्ला, कांके रोड, रांची- 834008 के पते पर उपलब्ध करा सकते हैं.
जरूरत पड़ने पर आयोग के स्तर से सूचना उपलब्ध कराने वाले को गवाह के तौर पर उपस्थित होने को बुलाया जा सकता है. आयोग की अगली बैठक आबकारी भवन में ही कमरा नंबर 218 में दोपहर 12:30 बजे से 12 जुलाई 2023 को होगी.
