Breaking: हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की हुई बैठक, 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर

रांची. खबर राजधानी रांची से है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इस बैठक में सीएम हेमंत सोरेन के साथ अन्य विभाग के मंत्री मौजूद थे।

हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक

इसमें श्रावणी मेला की विधि व्यवस्था के लिए 27 अस्थाई मेला ओपी और 17 अस्थाई ट्रैफिक आउट पोस्ट 19 अगस्त 2024 तक के लिए स्वीकृति की गयी। वित्त विभाग के तहत राज्य सरकार के मंत्री और पदाधिकारी के लिए मोबाइल क्रय और रिचार्ज कूपन की अधिसीमा को स्वीकृति मिली। इसके तहत मंत्री और राज्यमंत्री को 60 हजार का मोबाइल और रिचार्ज कूपन 3 हजार प्रतिमाह मिलेगा।

वहीं एनपीएस में संशोधन की स्वीकृति दी गयी। हजारीबाग में नर्सिंग कॉलेज के लिए पद सृजन की स्वीकृति मिली। इसके तहत कुल 45 पद स्वीकृति की गयी है। पश्चिमी सिंहभूम में नर्सिंग कॉलेज के लिए 42 पद सृजित किये जाएंगे, जसकी स्वीकृति दी गयी। स्टीफन मरांडी को राज्य 20 सूत्री का कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया गया, इसकी भी स्वीकृति दी गयी। राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में सभी प्राध्यापक के रिक्त पदों पर संविदा पर नियुक्ति की नियमावली की स्वीकृति दी गयी। दो वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक प्राध्यापक 2.50 लाख, सह प्राध्यापक के लिए 2 लाख प्रति माह देने की स्वीकृति दी गयी।

वहीं झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना से जुड़े लाभुक को परिचय पत्र से जुड़ी योजना को स्वीकृति दी गयी। इसमें अनुमानित लाभुक की संख्या एक करोड़ है। इस पर कुल 20 करोड़ व्यय अनुमानित है। मुख्यमंत्री बहन बेटी योजना के नामकरण में संशोधन कर झारखंड मुख्यमंत्री मैया योजना किया गया, जिसकी स्वीकृति दी गयी। यह झारखंड के पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय आवासन के निर्माण से जुड़ा है।

वहीं स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा परियोजन के तहत अस्पतालों के रख रखाव और संरक्षण से जुड़ी योजना को स्वीकृति मिली। झारखंड राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड रांची के विघटन और कर्मियों के समायोजन की स्वीकृति मिली। रांची में अवस्थित विभिन्न सरकारी आवास से निकलने वाले वेस्ट के डिस्पोजल की रिसाइकिलिंग के लिए मनोयन के आधार पर सेवा की स्वीकृति मिली। राज्य में एक थाना गढ़वा जिला में और तीन ओपी हजारीबाग जिले में सृजन करने की स्वीकृति दी गयी। साथ ही राज्य के सरकारी कर्मियों के आवास भत्ता सहित अन्य भत्ता में संशोधन की भी स्वीकृति दी गयी।

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