रांची. सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई। अब सिंगल बैंक अकाउंट से बिना आधार लिंक खाता धारकों को भी मार्च 2025 तक योजना की राशि मिलेगी। पहले दिसम्बर 2024 तक ही राशि मिलनी थी।
मंईयां सम्मान योजना
बता दें कि, मंईयां सम्मान योजना प्रदेश की हेमंत सरकार की महात्वाकांक्षी योजना है। इसे पिछले साल झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले शुरू किया गया था। पहले इस योजना के तहत झारखंड की महिलाओं को एक हजार रुपये प्रति माह मिल रहे थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन ने ऐलान किया था कि उनकी सरकार फिर से बनती है तो इस योजना की राशि बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति माह कर दी जाएगी। फिलहाल इस योजना में अभी महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह मिल रहे हैं। हालांकि, वर्तमान में कई हजार लाभुकों को राशि नहीं मिलने पर इस योजना पर सियासत भी हो रही है।
झारखंड कैबिनेट की बैठक में 16 प्रस्तावों पर लगी मुहर
वहीं झारखंड कैबिनेट की बैठक प्रोजेक्ट भवन में हुई। इसमें कुल 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसमें झारखंड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विधेयक 2025 भी शामिल है। इसकी जानकारी कैबिनेट बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा सभी विभागों के कार्यालय के निर्माण नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि कृषि विभाग में हाईकोर्ट के निर्णय के बाद 6 कर्मियों की नियुक्ति की मंजूरी दी गई। उन्होंने बताया कि साधना जयपुरियार, तत्कालीन बीडीओ मनिका, लातेहार को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि बाल पहाड़ी बराज निर्माण की मंजूरी दी गई।
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