झारखंड सरकार स्कूलों में नई मूल्यांकन व्यवस्था लागू करेगी। अब 10वीं-12वीं के छात्रों की प्री-बोर्ड परीक्षा भी होगी। जानें पूरा बदलाव।
स्कूलों में बदलेगी मूल्यांकन व्यवस्था रांची: झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने पहली से 12वीं तक की मूल्यांकन व्यवस्था (Evaluation System) बदलने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह बदलाव नई शिक्षा नीति (NEP) के अनुरूप होगा।
Key Highlights
झारखंड सरकार ने पहली से 12वीं तक की मूल्यांकन प्रणाली बदलने का फैसला किया।
10वीं और 12वीं कक्षा में प्री-बोर्ड परीक्षा अनिवार्य होगी।
JCERT और JEP द्वारा प्री-बोर्ड की परीक्षा आयोजित की जाएगी।
1st–2nd कक्षा की परीक्षा मौखिक, 3rd–7th लिखित और 8th–12th में अर्द्धवार्षिक + वार्षिक परीक्षा।
सभी सरकारी, मॉडल, उत्कृष्ट और अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त विद्यालयों पर लागू होगी व्यवस्था।
नई नीति का उद्देश्य बच्चों में रचनात्मकता, विश्लेषणात्मक सोच और जीवन कौशल विकसित करना।
स्कूलों में बदलेगी मूल्यांकन व्यवस्था: कैसे होगा नया मूल्यांकन?
नई व्यवस्था के तहत पहली से नौवीं और 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों की अर्द्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा होगी। वहीं, 10वीं और 12वीं में अर्द्धवार्षिक परीक्षा के साथ प्री-बोर्ड परीक्षा भी अनिवार्य होगी।
10वीं और 12वीं की प्री-बोर्ड परीक्षा झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (JCERT) और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (JEP) संयुक्त रूप से आयोजित करेंगे।
बोर्ड परीक्षा पहले की तरह झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ही लेगा।
1st और 2nd कक्षा की परीक्षा मौखिक होगी, जिसमें बच्चों को प्रश्न पूछे जाएंगे और वे मौखिक जवाब देंगे। उत्तरपुस्तिका की आवश्यकता नहीं होगी।
3rd से 7th तक लिखित परीक्षा होगी।
8th से 12th तक अर्द्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा होगी।
स्कूलों में बदलेगी मूल्यांकन व्यवस्था: प्रश्नपत्र और रिपोर्ट कार्ड
JCERT सभी कक्षाओं के लिए प्रश्नपत्र तैयार करेगा।
प्रश्नपत्र बहुविकल्पीय (MCQ), अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रकार के होंगे।
CM उत्कृष्ट विद्यालय और मॉडल स्कूलों में सभी विषयों के प्रश्नपत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध रहेंगे।
भाषा विषय का प्रश्न संबंधित भाषा में ही पूछा जाएगा।
रिपोर्ट कार्ड का प्रारूप भी JCERT तैयार करेगा।
स्कूलों में बदलेगी मूल्यांकन व्यवस्था: किन स्कूलों में लागू होगी नई प्रणाली?
यह नई परीक्षा प्रणाली राज्य सरकार के सभी नियंत्रण वाले स्कूलों में लागू होगी, जिनमें शामिल हैं:
सरकारी स्कूल
गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय
मॉडल स्कूल
मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय
नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय
झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय
स्कूलों में बदलेगी मूल्यांकन व्यवस्था: बदलाव का उद्देश्य
सरकार का मानना है कि मौजूदा परीक्षा पद्धति बच्चों को पढ़ाई के प्रति भयभीत करती है। नई व्यवस्था से छात्र भयमुक्त होकर पढ़ाई करेंगे। इसके साथ ही बच्चों में:
सोचने की क्षमता
रचनात्मकता
विश्लेषणात्मक दृष्टि
जीवन कौशल
का विकास होगा।
इसके अलावा, छात्रों की जिज्ञासा और नैतिक मूल्यों को भी प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जाएगा।
