झारखंड में अवैध बालू खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए 11 मई को राज्यस्तरीय टास्क फोर्स की बैठक होगी। 229 बालू घाट अब भी लीज डीड के इंतजार में।
Jharkhand Sand Mining रांची: Jharkhand में अवैध बालू खनन और परिवहन पर नकेल कसने के लिए खान विभाग अब सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। राज्य के 16 जिलों में 229 बालू घाट टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद अब तक चालू नहीं हो सके हैं। इसकी मुख्य वजह लीज डीड की प्रक्रिया लंबित होना बताया जा रहा है। इस बीच कई इलाकों में अवैध रूप से बालू की निकासी और खुले बाजार में बिक्री लगातार जारी है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए खान विभाग ने सभी जिलों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसी मुद्दे पर 11 मई को राज्यस्तरीय टास्क फोर्स की अहम बैठक आयोजित की जायेगी।
Jharkhand Sand Mining: 229 बालू घाट लीज डीड के अभाव में अटके
खान निदेशक राहुल कुमार सिन्हा द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि जिन बालू घाटों का टेंडर हो चुका है, वहां अब तक लीज डीड नहीं हो पाने के कारण संचालन शुरू नहीं हो सका है। लीज डीड की जिम्मेदारी संबंधित जिलों के उपायुक्तों पर है।
बैठक में जिलों में आवंटित बालू घाटों की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की जायेगी। सभी उपायुक्तों, जिला खनन पदाधिकारियों और सफल बोलीदाताओं को बैठक में शामिल होने का निर्देश दिया गया है।
Key Highlights
झारखंड में 229 बालू घाट अब भी संचालन शुरू होने का इंतजार कर रहे
11 मई को अवैध खनन पर राज्यस्तरीय टास्क फोर्स की बैठक
खान विभाग ने सभी जिलों से मांगी विस्तृत रिपोर्ट
सैटेलाइट निगरानी और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम लागू करने की तैयारी
अवैध बालू खनन रोकने के लिए सीसीटीवी और चेकपोस्ट लगाने के निर्देश
Jharkhand Sand Mining: अवैध खनन रोकने के लिए सैटेलाइट निगरानी की तैयारी
खान विभाग ने अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को पूरी तरह समाप्त करने के लिए आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया है। विभाग की ओर से सभी खनन पट्टों की शेप फाइल तैयार की जा रही है, जिससे सैटेलाइट के माध्यम से खनन क्षेत्रों की निगरानी की जा सके।
इसके अलावा कोयला मंत्रालय द्वारा विकसित खनन प्रहरी मोबाइल ऐप पर मिलने वाली सूचनाओं की जांच कर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है।
संवेदनशील मार्गों पर वाहन ट्रैकिंग प्रणाली लागू करने, चेकपोस्ट निर्माण और रेलवे साइडिंग व प्रवेश-निकासी बिंदुओं पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश भी जारी किया गया है।
Jharkhand Sand Mining: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेेंगे बीडीओ और अधिकारी
11 मई को दिन के तीन बजे आयोजित होने वाली बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। इसमें सभी प्रखंडों के बीडीओ को अनिवार्य रूप से शामिल होने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों को अपने क्षेत्र के बालू घाटों की अद्यतन स्थिति के साथ बैठक में उपस्थित रहने को कहा गया है।
विभाग का मानना है कि बालू घाटों का संचालन जल्द शुरू होने से अवैध कारोबार पर काफी हद तक रोक लग सकेगी।
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