JPSC Student Protest Hemant Soren: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजधानी रांची में जारी छात्र आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार छात्रों की चिंताओं से पूरी तरह अवगत है और पूरे मामले पर गंभीरता के साथ नजर रख रही है। मुख्यमंत्री का यह बयान रामगढ़ जिले के नेमरा में दिशोम गुरु पद्म भूषण शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान सामने आया।
सरकार छात्रों की चिंताओं से है अवगत
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की भावनाओं और उनकी मांगों को समझती है। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी मुद्दे को हल्के में नहीं ले रही है और पूरे घटनाक्रम की लगातार समीक्षा की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के पास हर स्थिति की जानकारी है और वह तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी निर्णय में कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
जांच एजेंसियां लगातार कर रही हैं काम
मुख्यमंत्री ने बताया कि मामले की जांच कर रही एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। जांच प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों और तथ्यों का परीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और रिपोर्ट मिलने के बाद आवश्यक निर्णय लिया जाएगा। उनके अनुसार, किसी भी मामले में निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले जांच पूरी होना जरूरी है।
संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होगा फैसला
हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जो भी निर्णय लिया जाएगा, वह संविधान और कानून के दायरे में रहकर ही लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य निष्पक्षता बनाए रखना है ताकि किसी भी पक्ष के साथ अन्याय न हो। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि छात्रों की अपेक्षाओं और न्याय की भावना का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
रांची में जारी है छात्रों का आंदोलन
राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्र कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलनरत अभ्यर्थी परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रणाली में सुधार की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। दूसरी ओर, सरकार ने जांच पूरी होने के बाद उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद अब आंदोलन से जुड़े अभ्यर्थियों और राजनीतिक हलकों की नजर जांच एजेंसियों की रिपोर्ट और सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है।
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