पटना: बिहार में शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की तैयारी शुरू हो गई है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के दिशा-निर्देशों के तहत राज्य के एकल शिक्षक शिक्षा संस्थानों को वर्ष 2030 तक बहुविषयक (मल्टीडिसिप्लिनरी) डिग्री महाविद्यालयों के रूप में विकसित किया जाएगा। इस योजना के दायरे में बीएड कॉलेजों के साथ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET), बीआईटीई, पीटीईसी और सीटीई संस्थान भी शामिल होंगे। इसके लिए राज्य स्तर पर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
सिर्फ शिक्षक प्रशिक्षण तक सीमित नहीं रहेंगे संस्थान
इस पहल का उद्देश्य शिक्षक शिक्षा संस्थानों को केवल बीएड या शिक्षक प्रशिक्षण तक सीमित नहीं रखना है। योजना के तहत इन संस्थानों में अलग-अलग शैक्षणिक विषयों की पढ़ाई की व्यवस्था विकसित की जाएगी। इससे विद्यार्थियों को शिक्षक प्रशिक्षण के साथ अन्य विषयों में भी अध्ययन करने के अवसर मिल सकेंगे।
बीएड कॉलेजों के साथ DIET और अन्य संस्थान भी शामिल
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) के अंतर्गत संचालित सभी बीएड कॉलेजों को इस बदलाव की प्रक्रिया में शामिल किया गया है। इसके अलावा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET), बीआईटीई, पीटीईसी और सीटीई संस्थानों को भी बहुविषयक डिग्री महाविद्यालय के रूप में विकसित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। संबंधित संस्थानों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जरूरी तैयारियां और कार्रवाई करनी होगी।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप होगा बदलाव
यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षक शिक्षा व्यवस्था को व्यापक और बहुविषयक बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। इसके माध्यम से अलग-अलग शैक्षणिक विषयों के बीच समन्वय बढ़ाने और शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने का प्रयास किया जाएगा। उम्मीद है कि इससे विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के अधिक विकल्प मिलेंगे और शैक्षणिक संस्थानों का दायरा भी बढ़ेगा।
2030 तक पूरा करना होगा लक्ष्य
राज्य में इस बदलाव को वर्ष 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए संबंधित बीएड कॉलेजों और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को आवश्यक संसाधनों, शैक्षणिक व्यवस्थाओं और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुरूप तैयारी करनी होगी। इस पहल के लागू होने के बाद बिहार में शिक्षक शिक्षा का मौजूदा स्वरूप बदल सकता है। बीएड कॉलेज और अन्य प्रशिक्षण संस्थान बहुविषयक उच्च शिक्षा केंद्रों के रूप में विकसित हो सकेंगे।
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