गृहविभाग की प्रेसवार्ता में बोले ACS – कानून-व्यवस्था को मजबूत करना,अपराध नियंत्रण और भयमुक्त वातावरण देना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता
पटना 22 दिसंबर,2025 : गृहविभाग के ACS ने आज प्रेस को कॉन्फ्रेंस कर राज्य में हो रही अपराध में कमी कानून व्यवस्था को लेकर के जानकारी साझा की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी विनय कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराद मौजूद है।
गृह विभाग के ACS अरविंद चौधरी ने कहा कि हमारा मकसद प्रशासन के जरिए कानून-व्यवस्था को मजबूत करना, अपराध पर नियंत्रण रखना और लोगों को भयमुक्त माहौल में विकास देना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी दिशा में वर्ष 2024–25 में पुलिस, प्रशासन और अभियोजन तंत्र ने कई अहम उपलब्धियाँ हासिल की हैं।
अपराध नियंत्रण में सुधार
तेज और सख्त कार्रवाई का असर यह रहा कि राज्य स्तर पर पिछले वर्ष की तुलना में हत्या के मामलों में 7.72 प्रतिशत, डकैती में 24.87 प्रतिशत और दंगा मामलों में 17.97 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। साम्प्रदायिक मामलों में खुफिया सूचना संग्रह और त्वरित कार्रवाई के कारण लगातार गिरावट आई है। वर्ष 2024 और 2025 में साम्प्रदायिक घटनाओं से जुड़े कुल 437 मामलों में अभियोजन की स्वीकृति दी गई है और सभी जिलों को चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 के तहत वर्ष 2025 में 25 कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध निरुद्धादेश जारी किया गया। बीएनएसएस की धारा 107 के तहत 1419 अपराधियों की पहचान कर 405 के खिलाफ प्रस्ताव न्यायालय भेजे गए, जिसमें से 70 मामलों में संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया चल रही है और 03 अपराधियों की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। धारा 126 के तहत 12,50,004 लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई और धारा 135 के तहत 3,81,823 लोगों से बंध पत्र भरवाया गया। सीसीए की धारा 3 के तहत 1949 व्यक्तियों पर आदेश जारी हुए।
गिरफ्तारी और बरामदगी
हत्या (5620), डकैती (1054), लूट (2082), बलात्कार, अपहरण, एससी/एसटी एक्ट जैसे मामलों में जनवरी से नवंबर 2025 तक कुल 3,35,116 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। इस दौरान 4528 अवैध हथियार, 28,414 कारतूस, 82 बम, 278 डेटोनेटर, 64 मिनी गन फैक्ट्री, नकली मुद्रा (IC 3,77,700 और NC 17,000), 6792 ग्राम हेरोइन, 198 किलो गांजा और 21,067 वाहन जब्त किए गए। साम्प्रदायिक हिंसा, पुलिस पर हमला, भीड़ हिंसा और हर्ष फायरिंग के मामलों में 6854 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। हर्ष फायरिंग पर स्थायी आदेश लागू होने के बाद घटनाओं में भारी कमी आई है।
शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न , मद्य निषेध में सख्ती
विधानसभा चुनाव 2025 पूरी तरह स्वच्छ, शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। चुनाव के दौरान 1650 CAPF कंपनियाँ तैनात की गईं और असामाजिक तत्वों पर निरोधात्मक कार्रवाई की गई।
नवंबर 2025 तक 16.79 लाख लीटर देशी शराब और 16.51 लाख लीटर विदेशी शराब जब्त की गई। शराब तस्करी में 169 बड़े वाहन और 474 अन्य वाहन पकड़े गए। राज्य से बाहर जाकर 36 ऑपरेशन किए गए, जिनमें 2.15 लाख लीटर शराब बरामद हुई। ALTF द्वारा 16.16 लाख लीटर शराब की बरामदगी और 48,955 लोगों की गिरफ्तारी हुई। शराब कारोबार से अवैध संपत्ति बनाने वाले 289 लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है।
नक्सल और संगठित अपराध पर प्रहार
नक्सल विरोधी अभियानों से बिहार पूरी तरह नक्सल मुक्त हो चुका है। 2013 में 22 प्रभावित जिले थे, जो अब शून्य हो गए हैं। 2025 में अब तक 220 नक्सलियों की गिरफ्तारी, 1 नक्सली मुठभेड़ में ढेर, भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक, लैंडमाइन और डेटोनेटर बरामद किए गए। STF ने 1727 अपराधियों और उग्रवादियों को गिरफ्तार किया।
आर्थिक और साइबर अपराध
आर्थिक अपराध इकाई ने 103 मामलों की जांच, 11 लाख घन फीट अवैध बालू जब्त, और लोक सेवकों के खिलाफ 85 भ्रष्टाचार के केस दर्ज किए। साइबर अपराध में NCRB पोर्टल पर 24.38 लाख कॉल्स, 1.10 लाख साइबर ठगी की शिकायतें दर्ज हुईं। 106.30 करोड़ रुपये होल्ड कराए गए और 7.36 करोड़ रुपये पीड़ितों को वापस दिलाए गए। 5624 साइबर केस, 1000 अपराधियों की गिरफ्तारी, हजारों मोबाइल नंबर और IMEI ब्लॉक किए गए।
भूमि विवाद समाधान 76280 मामले निष्पादित
भू-समाधान पोर्टल पर 93,258 आवेदन मिले, जिनमें से 76,280 मामलों का निपटारा किया गया। 2025 में 31,362 संयुक्त बैठकें आयोजित हुईं।
डायल 112 और आपात सेवा का औसत रिस्पॉस टाईम 14 मिनट
डायल 112 सेवा पूरे बिहार में लागू है। 1833 रिस्पॉन्स वाहन, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को जोड़ा गया है। औसत रिस्पॉन्स टाइम 14 मिनट है और बिहार देश में दूसरे स्थान पर है।
महिला और कमजोर वर्ग सुरक्षा
अभय ब्रिगेड, महिला हेल्प डेस्क, मानव तस्करी विरोधी अभियान, पॉक्सो और एससी/एसटी मामलों में सख्त कार्रवाई की गई। NCRB के अनुसार बिहार में महिलाओं और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराध की दर राष्ट्रीय औसत से कम है।
पुलिस सुदृढ़ीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि, 15 दिनों में आजीवन कारावास दिला रचा कृतिमान
हजारों थानों में CCTV, नए वाहन, फॉरेंसिक लैब, मोबाइल फॉरेंसिक वैन, नए थाना भवन, अग्निशमन सेवा विस्तार और जेलों में मोबाइल कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। 2025 में 2.99 लाख लंबित मामलों का निपटारा हुआ। 1.05 लाख मामलों में सजा, जिसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास और हजारों मामलों में कठोर सजा शामिल है। रिकॉर्ड 15 दिनों में आजीवन कारावास दिलाकर बिहार ने देश में मिसाल कायम की।
सशस्त्र सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के शहीद जवानों की अनुग्रह राशि 21 लाख हुई
राज्य में 12 नए जिला सैनिक कल्याण कार्यालय खोले गए हैं। अब सशस्त्र सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के शहीद जवानों के परिवार को मिलने वाली अनुग्रह राशि 11 लाख से बढ़ाकर 21 लाख रुपये कर दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद होने पर आश्रितों को 50 लाख रुपये दिए जाएंगे। देहरादून स्थित राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को राज्य सरकार हर साल 30 हजार रुपये की छात्रवृत्ति देती है। वर्ष 2024-25 में 3.77 लाख रुपये के भुगतान की मंजूरी दी गई है।
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गृह रक्षा वाहिनी के जवानों के नामांकरन की प्रक्रिया पूरी,दैनिक भत्ता अब 1121 रूपये
37 जिलों में 15 हजार गृह रक्षकों के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इनमें से 33 जिलों के 10,938 चयनित गृह रक्षकों को बुनियादी प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है। 3 सितंबर 2025 से गृह रक्षकों का दैनिक भत्ता 774 रुपये से बढ़ाकर 1121 रुपये कर दिया गया है।
अग्निशमन सेवाओं में विस्तार के तहत आधुनिकीकरण, वाहन और उपकरण की खऱीद
अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए वर्ष 2025-26 में 340.90 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इससे नए अग्निशमन भवन, वाहन और उपकरण खरीदे जाएंगे। सिकरहना और पालीगंज अग्निशामालय भवन निर्माण के लिए 13.95 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
विभाग में चालक सिपाही को पुलिस अवर निरीक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी
28 जून 2025 को 21,391 सिपाहियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। 19,838 सिपाही पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। चालक सिपाही और पुलिस अवर निरीक्षक की भर्तियों की परीक्षाएं कराई जा चुकी हैं या निर्धारित हैं। राजगीर पुलिस अकादमी में 1218 प्रशिक्षु अवर निरीक्षकों का दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ।
कब्रिस्तानों की घेराबंदी हुई, जेपी सेनानियों का पेंशन में 15 हजार से 30 हजार की बढ़ोत्तरी
कब्रिस्तान घेराबंदी योजना के तहत 9,273 में से 8,921 कब्रिस्तानों की घेराबंदी पूरी हो चुकी है।
जेपी सेनानी सम्मान योजना के तहत अब तक 3,361 जेपी सेनानियों और 401 आश्रितों को पेंशन दी जा रही है। अगस्त 2025 से पेंशन की राशि बढ़ाकर 15 हजार और 30 हजार रुपये कर दी गई है।
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