बिहार पुलिस महकमा का किया जा रहा डिजिटाइजेशन। पुलिस की पूरी कार्य-प्रणाली को डिजिटल तरीके से करने के लिए बनी एक खास कमेटी। आईजी (आधुनिकीकरण) के नेतृत्व में हाल में कमेटी कर चुकी तेलंगना और कर्नाटक का दौरा
पटना: राज्य के पुलिस महकमा में अन्य सरकारी महकमों की तर्ज पर ही पूरा कामकाज डिजिटल तरीके से करने की तैयारी है। इससे जुड़े सभी पहलुओं का अध्ययन कर इन्हें समुचित तरीके से लागू करने के लिए आईजी (आधुनिकीकरण) पी कनन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी ने हाल में तेलंगना और कर्नाटक का दौरा करके लौटी है। यह जानकारी एडीजी (आधुनिकीकरण) सुधांशु कुमार ने दी। वह शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसे जल्द लागू करने को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारी शुरू हो गई है। पूरी प्रणाली मोबाइल आधारित भी हो जाएगी।
एडीजी कुमार ने कहा कि तेलंगना और कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों का पुलिस महकमा पूरी तरह डिजिटल तरीके से काम करता है। इनके कामकाज का अध्ययन बिहार के परिपेक्ष में इसका उपयोग कैसे किया जाए, इसका अध्ययन किया जा रहा है। साथ ही इस पर आधारित कार्ययोजना तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस रजिस्टर, मैन्यूअल, फाइलों का आदान-प्रदान करने समेत ऐसे तमाम कार्य ऑनलाइन माध्यम यानी डिजिटल तरीके से किया जा रहा है।
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पुलिस के कामकाज को डिजिटल तरीके से निपटाने से दस्तावेज, प्रदर्श समेत अन्य सभी जरूरी चीजों का संरक्षण डिजिटल तरीके से हो सकेगा। इनसे छेड़छाड़ करना संभव नहीं होगा। साथ ही यह अधिक प्रभावी तरीके से काम करने में सक्षम होगा। देश में नया कानून बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) लागू होने के बाद डिजिटल साक्ष्यों को एकत्र करना बेहद जरूरी हो गया है। ऐसे में डिजिटाइजेशन पर खासतौर से फोकस किया जा रहा है।
एडीजी ने कहा कि बिहार पुलिस थाना से लेकर पुलिस इकाई समेत अन्य जरूरी आधारभूत संरचनाओं को निरंतर विकसित कर रही है। इसके लिए जमीन का स्थानांतरण भी लगातार किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर स्थित बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (बीसैप)-6 के भवन समेत अन्य सुविधाओं को विकसित करने के लिए 32.38 एकड़ जमीन का हस्तांतरण कर लिया गया है। इसी तरह बेगूसराय के मंझौल अंचल में बीसैप-19 के लिए 32.38 एकड़ जमीन के अलावा 24 थाना भवन, 2 जगह एसडीपीओ, 5 अंचल पुलिस निरीक्षक एवं 4 स्थानों पर एसपी आवास के लिए जमीन उपलब्ध कराई गई है।
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गयाजी में डायल-112 के सेकंडरी कमांड एवं कंट्रोल सेंटर स्थापित करने के लिए 1.66 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। डायल-112 का पटना में कार्यालय स्थापित करने के लिए राजीव नगर में 84.36 डिसमिल जमीन मुहैया करा दी गई है। एसटीएफ के लिए पटना के लोदीपुर में जमीन एवं कार्यालय उपलब्ध कराया गया है।
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