JPSC 11वीं से 13वीं सिविल सेवा, CDPO और FSO नियुक्ति रद्द मामले में झारखंड सरकार को 18 सितंबर तक हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करना है।
CID Investigation रांची: झारखंड में JPSC और अन्य भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी नियुक्तियों को रद्द करने के मामले में आज 18 सितंबर को हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होगी। जस्टिस दीपक रोशन की एकल पीठ ने राज्य सरकार को 18 सितंबर तक काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया था। सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा था, जिसे अदालत ने स्वीकार नहीं किया।
CID Investigation:सरकार को 18 सितंबर तक दाखिल करना है जवाब
झारखंड हाईकोर्ट में 11वीं से 13वीं JPSC संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा समेत खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी और CDPO नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है।
15 सितंबर की सुनवाई में राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था। अदालत ने चार सप्ताह का समय देने से इनकार करते हुए सरकार को 48 घंटे के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई 18 सितंबर के लिए निर्धारित की।
CID Investigation:नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक बरकरार
इस मामले में हाईकोर्ट ने पहले ही राज्य सरकार के नियुक्तियां रद्द करने संबंधी आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा रखी है। 20 अगस्त के अंतरिम आदेश में अदालत ने कहा था कि नियमित नियुक्तियों को उचित प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना समाप्त नहीं किया जा सकता।
सरकार की ओर से इन परीक्षाओं से जुड़ी कथित अनियमितताओं की CID जांच का हवाला दिया गया है। अदालत ने जांच की प्रगति और उन तथ्यों की जानकारी भी मांगी है, जिनके आधार पर नियुक्तियां रद्द करने का निर्णय लिया गया था। CID की जांच रिपोर्ट अदालत में सीलबंद लिफाफे में पेश किए जाने की जानकारी भी सामने आई है।
Key Highlights:
- JPSC नियुक्ति रद्द मामले में 18 सितंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई।
- राज्य सरकार को आज काउंटर एफिडेविट दाखिल करना है।
- सरकार ने चार सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा था, जिसे अदालत ने स्वीकार नहीं किया।
- JPSC, CDPO और FSO समेत संबंधित नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक जारी है।
- मामले में CID जांच की प्रगति और उसके आधार पर की गई कार्रवाई भी अदालत के सामने रखी जा रही है।
CID Investigation:आज की सुनवाई पर टिकी नजर
18 सितंबर की सुनवाई में अदालत के सामने राज्य सरकार का जवाब और जांच से संबंधित विवरण महत्वपूर्ण रहेंगे। इसके बाद याचिकाओं पर आगे की न्यायिक प्रक्रिया तय होगी।
इस मामले में JPSC की 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के साथ CDPO और Food Safety Officer नियुक्तियों को लेकर भी याचिकाएं दाखिल की गई हैं। अदालत के अंतरिम आदेश के कारण फिलहाल प्रभावित नियुक्तियों को लेकर पूर्व स्थिति में बदलाव पर रोक बनी हुई है।
