रांची: झारखंड हाईकोर्ट में चाईबासा में हुए मनरेगा घोटाले की जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई।
इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से प्रगति रिपोर्ट पेश की गई। राज्य सरकार ने अदालत को सूचित किया कि मनरेगा घोटाले से संबंधित दस्तावेज दो सप्ताह में ईडी को सौंप दिए जाएंगे।
अदालत ने दो सप्ताह का समय देने का आग्रह स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 जनवरी की तिथि निर्धारित की है।
मकबूल आलम द्वारा दाखिल याचिका में बताया गया कि वर्ष 2008 से 2010 के बीच बिना काम किए करीब 28 करोड़ रुपए की राशि की निकासी की गई थी।
इस मामले में पुलिस ने 14 प्राथमिकी दर्ज की थीं, लेकिन बाद में यह मामला एसीबी को सौंपा गया।
एसीबी ने पीई (प्रारंभिक जांच) दर्ज की थी, लेकिन जांच अभी तक शुरू नहीं हो पाई। कुछ कनीय पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन बड़े अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए याचिकाकर्ता ने मामले की स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की है।
पहले भी अदालत ने सरकार और एसीबी को निर्देश दिया था कि इस मामले से संबंधित दस्तावेज ईडी को सौंपे जाएं, लेकिन अब तक दस्तावेज नहीं सौंपे गए हैं।
