रांची. झारखंड के सरकारी विद्यालयों की खराब दुर्दशा और शिक्षा के गिरते स्तर के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि तीन विषयों को लेकर बातें रखी गई थीं, जिसमें स्कूल की बिल्डिंग्स, शिक्षक और छात्रों का अनुपात और छात्रों को मिलने वाले लाभ को लेकर सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। इसको लेकर सरकार की ओर से स्टेटस रिपोर्ट फाइल किया गया। इस पर जवाब देने के लिए समय दिया गया है।
सरकारी विद्यालयों की दुर्दशा मामले में सुनवाई
साथ ही, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की बिल्डिंग्स की स्थिति समेत अन्य पहलुओं को लेकर राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि, मामले में सोशल एक्टिविस्ट पंकज यादव की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है।
