झारखंड में JTET से जुड़ी पारा शिक्षकों की विसंगति पर शिक्षा विभाग सक्रिय, 2500 शिक्षकों के मानदेय पर निर्णय के लिए जिलों से रिपोर्ट तलब।
Jharkhand JTET Update रांची: झारखंड में सहायक अध्यापक यानी पारा शिक्षकों की झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) से जुड़ी विसंगतियों को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। झारखंड शिक्षा परियोजना ने सभी जिलों से इस मामले में विस्तृत जानकारी मांगी है, ताकि आगे की कार्रवाई तय की जा सके।
शिक्षा परियोजना निदेशक शशि रंजन ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र जारी कर 20 अप्रैल तक पंचायतवार रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
Jharkhand JTET Update:जिलों से मांगी गई विस्तृत जानकारी
शिक्षा विभाग ने जिलों को निर्देश दिया है कि वे पारा शिक्षकों के चयन, उनकी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता और वर्तमान पदस्थापन से जुड़ी पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं।
इसके साथ ही सभी शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन की रिपोर्ट भी मांगी गई है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि नियुक्ति और पात्रता के बीच क्या अंतर है।
किन-किन श्रेणियों की मांगी गई जानकारी
शिक्षा विभाग ने जिलों से चार प्रमुख श्रेणियों में पारा शिक्षकों का डेटा मांगा है:
- कक्षा 1 से 5 में चयनित, लेकिन 1-5 में JTET अनुत्तीर्ण और 6-8 में सफल
- कक्षा 6 से 8 में चयनित, लेकिन 6-8 में JTET अनुत्तीर्ण और 1-5 में सफल
- कक्षा 1 से 5 में चयनित और दोनों स्तर (1-5 व 6-8) में JTET सफल
- कक्षा 6 से 8 में चयनित और दोनों स्तर (6-8 व 1-5) में JTET सफल
इस वर्गीकरण के आधार पर आगे की नीति तय की जाएगी।
Key Highlights
पारा शिक्षकों की JTET विसंगति पर सरकार सक्रिय
20 अप्रैल तक जिलों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई
2500 शिक्षकों के मानदेय पर अटका मामला
प्रमाण पत्र सत्यापन और डेटा विश्लेषण होगा
वित्त विभाग की मंजूरी के बाद होगा अंतिम निर्णय
Jharkhand JTET Update:2500 पारा शिक्षकों पर फंसा मामला
राज्य में करीब 2500 ऐसे पारा शिक्षक हैं, जो जिस कक्षा के लिए नियुक्त हुए हैं, उसी स्तर की JTET परीक्षा में सफल नहीं हैं।
इस कारण उन्हें JTET सफल शिक्षकों के अनुरूप मानदेय नहीं मिल पा रहा है। यह मुद्दा लंबे समय से विवाद का विषय बना हुआ है, जिससे शिक्षकों में असंतोष भी देखा जा रहा है।
Jharkhand JTET Update:मानदेय पर फैसला वित्तीय आकलन के बाद
इस मामले में झारखंड शिक्षा परियोजना ने पहले महाधिवक्ता से कानूनी राय मांगी है। अब सरकार इस बात का आकलन कर रही है कि यदि इन शिक्षकों को JTET सफल मानते हुए मानदेय दिया जाता है, तो राज्य पर कितना अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।
आकलन के बाद प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा जाएगा। वित्त विभाग की मंजूरी मिलने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
