रांची : 15 जुलाई को चुनाव आयोग में विधायक बसंत सोरेन के मामले में सुनवाई होनी थी.
लेकिन उनके आग्रह पर आयोग ने सुनवाई की तिथि बढ़ा दी.
विधायक बसंत सोरेन की ओर से चुनाव आयोग से फिर समय मांगा गया.
अब इस मामले में 4 अगस्त को सुनवाई होगी.
चुनाव आयोग 4 अगस्त को 3ः30 बजे मामले में सुनवाई करेगी.
विधायक बसंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता को चुनौती दी गई है.
कोर्ट ने शेल कंपनी मामले में बसंत सोरेन को भेजा नोटिस
वहीं दूसरी, शेल कंपनी मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने विधायक बसंत सोरेन और रवि केजरीवाल को नोटिस किया है. अदालत ने उपायुक्त के जरिए नोटिस भेजने का निर्देश दिया है. मामले में अगली सुनवाई अब 22 जुलाई को होगी. अधिवक्ता राजीव कुमार ने कहा कि हाईकोर्ट से आज दो लोगों को नोटिस किया गया है. दोनों बसंत सोरेन और रवि केजरीवाल है. यह सुनवाई शेल कंपनी और माइनिंग लीज मामले में ही हुआ है. अदालत में कहा गया कि प्राईवेट कंपनियों को हटा दिया गया है. अदालत ने उस प्राईवेट कंपनियों को निरस्त कर दिया है.
भाजपा नेताओं ने राज्यपाल से की है शिकायत
बता दें कि बसंत सोरेन के खिलाफ भाजपा नेताओं ने राज्यपाल से शिकायत करते हुए आरोप लगाया है कि वह चंद्र स्टोन वर्क्स में पार्टनर और ग्रैंड माइनिंग कंपनी में साझेदार हैं. यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9 ए के तहत विधायकी से अयोग्यता के दायरे में आती है. राज्यपाल ने इसपर फैसला लेने से पहले भारत निर्वाचन आयोग से परामर्श मांगा है. परामर्श देने से पहले आयोग मामले की सुनवाई कर रहा है. उल्लेखनीय है कि मंगलवार को निर्वाचन आयोग में चल रहे खनन पट्टा मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समय की मांग की थी. उन्हें आयोग ने 28 जून को उपस्थित होने का निर्देश दिया है.
रिपोर्ट: प्रोजेश दास
रबींद्रनाथ महतो के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई
