पटना : बिहार की राजधानी पटना में इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रेस कांफ्रेंस की जा रही है। जिसमें विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी, वामदल के नेता व कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू सहित गठबंधन के कई नेता शामिल हैं। मीडिया को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने बिहार इलेक्शन कमीशन को पोस्ट ऑफिस बताया। चुनाव आयोग कन्फ्यूजन में है। एक दिन में तीन अलग-अलग निर्देश जारी करती है। आयोग ने वोटर्स से जो 11 दस्तावेज मांगे हैं, वो उनके पास नहीं है। उनके पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, मनरेगा कार्ड है। यानी स्पष्ट है कि जिनके पास ये 11 दस्तावेज नहीं होंगे, उनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा।
भारत निर्वाचन आयोग को आदेश जारी कर उस पर संशोधन करना चाहिए – तेजस्वी यादव
तेजस्वी यादव ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग आदेश जारी कर उस पर संशोधन करना चाहिए। बिना दस्तावेज के फॉर्म इकट्ठा कर लेना यह राजनीति है। चुनाव आयोग यह क्लियर करे की यह राजनीति है। तेजस्वी ने कहा कि वोटर लिस्ट पुनरीक्षण में मतदताओं को वोटरलिस्ट में कागजात बाद में देने की बात की है। उन्होंने कहा कि बिहार में वोटबंदी की साजिश हो रही है। बिहार में आधार कार्ड लिंक नहीं किया। इससे चार करोड़ बिहारी बाहर रहते हैं। देश में आधार मान्य है, बिहार में क्यों नहीं है। लोगों का लोकतांत्रित अधिकार छिना जा रहा है। वोटर लिस्ट पर हर घंटे निर्देश बदल रहे हैं। हर घंटे नियम और निर्देश बदला जा रहा है। चुनाव आयोग भ्रमित हैं।
आयोग के फेसबुक से 2 पोस्ट किए गए – तेजस्वी
उन्होंने चुनाव आयोग की साख पर सवाल उठाते हुए कहा कि आयोग के फेसबुक से दो पोस्ट किए गए। विज्ञापन और ज्ञापन में बहुत अंतर है। चुनाव आयोग ने 11 तरह के दस्तावेज वोटर्स से मांगे हैं। ये वोटर्स के लिए मुमकिन नहीं है। चुनाव आयोग ने कल के अखबारों में विज्ञापन दिया। इन विज्ञापन में कहा गया कि अगर आवश्यक दस्तावेज नहीं हो तो केवल गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ के पास जमा करें। इसी विज्ञापन में कहा गया कि दस्तावेज के साथ फोटो देकर जमा करें। आयोग का विज्ञापन ही विरोधाभासी है, चुनाव आयोग पूरी तरह से कन्फ्यूज है।
तेजस्वी ने कहा- आयोग ने पहला पोस्ट किया गया कि वोटर्स अपना दस्तावेज बाद में भी जमा कर सकते हैं
तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग छह जुलाई को पहला पोस्ट किया गया कि वोटर्स अपना दस्तावेज बाद में भी जमा कर सकते हैं। एक घंटे बाद छह जुलाई को ही दूसरा पोस्ट आयोग ने किया कि 25 जुलाई तक दस्तावेज दिए जा सकते हैं। क्या चुनाव आयोग केवल विज्ञापन के जरिए चल रहा है। कोई आदेश क्यों नहीं जारी किया जा रहा। अगर आयोग गलत नहीं करना चाहता तो आदेश क्यों नहीं निकल रहा। क्या दस्तावेज के बगैर वोटर्स का प्रपत्र लेकर किसी खास तबके का नाम वोटर लिस्ट से हटाने की मंशा है। चुनाव आयोग बताए कि आधार को क्यों दस्तावेज लिस्ट से बाहर किया गया।
9 जुलाई को होगा चक्का जाम – राजेश राम
बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आगाम नौ जुलाई को पूरे बिहार में चक्का जाम किया जाएगा। इस चक्का जाम में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी पहुंचेंगे। राजेश राम ने कहा कि इस चक्का जाम में बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस चक्का जाम में बिहार गठबंधन के सभी नेता मौजूद रहेंगे।
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बिहार में मतदाता पुनरीक्षण को लेकर भ्रम की स्थिति! – मुकेश सहनी
वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार में मतदाता पुनरीक्षण को लेकर भ्रम की स्थिति है। हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ अभियान के तहत विभिन्न पोर्टल्स के माध्यम से तीन अलग-अलग दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें स्पष्ट रूप से परस्पर विरोधाभास नजर आते हैं। इन्हीं विरोधाभासों को लेकर आज महागठबंधन ने प्रेस वार्ता के माध्यम से गंभीर चिंता व्यक्त की और यह सवाल उठाया कि क्या यह मतदाता सूची में संशोधन है या मतदाताओं को भ्रमित करने की साजिश है? बिहार के करोड़ों मतदाताओं का भविष्य इस प्रक्रिया से जुड़ा है इसलिए चुनाव आयोग को स्पष्टता लानी चाहिए और जनता व राजनीतिक दलों की शंकाओं का जवाब देना चाहिए। लोकतंत्र में पारदर्शिता और निष्पक्षता सर्वोपरि है और यह तभी संभव है जब प्रक्रिया पर भरोसा हो।
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विवेक रंजन की रिपोर्ट
