पटना: बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को महागठबंधन के नेताओं के साथ एक प्रेसवार्ता की। प्रेसवार्ता के दौरान तेजस्वी बिहार में चुनाव आयोग के द्वारा कराये जा रहे गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्य को लेकर हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद अब तक चुनाव आयोग ने मतदाता पुनरीक्षण कार्य में राशन कार्ड और आधार कार्ड को दस्तावेज के रूप में शामिल नहीं किया है।
प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने कहा कि चुनाव आयोग ने दावा किया है कि 80.11 प्रतिशत मतदाताओं ने गणना प्रपत्र भर दिया है लकिन यह नहीं बताया कि कितने प्रपत्र सत्यापित, स्वैछिक और वैध तरीके से भरे गए हैं। जमीन स्तर से लगातार सूचनाएं मिल रही हैं कि मतदाताओं की जानकारी और सहमति के बगैर बीएलओ फर्जी तरीके से अंगूठा का निशान या हस्ताक्षर लगा कर प्रपत्र अपलोड कर रहे हैं। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने कहा है कि दस्तावेज बाद में दिए जा सकते हैं लेकिन इस बारे में यह स्पष्ट नहीं किया है।
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सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दस्तावेजों में लचीलापन लाने की सलाह के बावजूद निर्वाचन आयोग ने अब तक कोई औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग ने यह भी नहीं बताया कि कितने गणना प्रपत्र बिना दस्तावेज या बिना मतदाता की प्रत्यक्ष भागीदारी के अपलोड किये गये हैं। साथ ही 4.66 करोड़ डिजिटाईज किये गए फॉर्म में से कितने का आधार वेरिफिकेशन किया गया है। चुनाव आयोग अपनी फर्जी अपलोडिंग के संभावनाओं पर चुप्पी साधे हुए है।
अख़बारों में खबर आ रही है कि हजारों की संख्या में फॉर्म सड़कों पर फेंके हुए हैं तो देवघर में जलेबी बेचने वाले के पास भी यह फॉर्म मिला है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि कई जिलों में विपक्षी दलों के बीएलए को सूचित तक नहीं किया गया और उन्हें इस प्रक्रिया में भागीदारी से रोका भी गया है। चुनाव आयोग अपने वेसिते पर सफलता के दावे तो कर रहा है लेकिन जमीनी स्तर पर कहीं सर्वर डाउन है तो कहीं ओटीपी की समस्या है, कहीं लॉग इन ही नहीं हो रहा है जैसे कई समस्याएं हैं।
इसके साथ ही तेजस्वी समेत महागठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग पर गलत तरीके से मतदाता पुनरीक्षण कार्य करने का भी आरोप लगाया और गलत तरीके से एनडीए को फायदा पहुँचाया जा रहा है।
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