बिहार सरकार ने पराली प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की है, जिसमें कृषि यंत्रों पर अनुदान देकर किसानों की आय और पर्यावरण दोनों को सुरक्षित करने की पहल की गई है।
Bihar Government Crop Management Scheme पटना: राज्य में बढ़ते प्रदूषण और मिट्टी की गिरती गुणवत्ता को देखते हुए बिहार सरकार ने पराली प्रबंधन को लेकर बड़ा कदम उठाया है। कृषि मंत्री राम कृपाल यादव ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि पराली जलाना न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि इससे मिट्टी की उर्वरता भी प्रभावित होती है। उन्होंने किसानों को पराली के वैज्ञानिक प्रबंधन को अपनाने और इससे अतिरिक्त आय अर्जित करने का सुझाव दिया।
Bihar Government Crop Management Scheme: पराली जलाने से नुकसान, प्रबंधन से फायदा
कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया कि पराली जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है और खेत की उपजाऊ शक्ति कम होती है। इसके विपरीत, यदि किसान फसल अवशेष का वैज्ञानिक तरीके से उपयोग करें तो यह उनकी आय का नया स्रोत बन सकता है। सरकार का उद्देश्य है कि किसान पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ आर्थिक रूप से भी सशक्त बनें।
Key Highlights:
कृषि मंत्री ने किसानों से पराली न जलाने की अपील की
पराली प्रबंधन से पर्यावरण संरक्षण और आय वृद्धि संभव
स्ट्रॉ रीपर और स्ट्रॉ बेलर पर सरकार दे रही सब्सिडी
ऑनलाइन आवेदन के जरिए किसान ले सकते हैं योजना का लाभ
छोटे किसानों के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर की सुविधा
Bihar Government Crop Management Scheme: कृषि यंत्रों पर भारी अनुदान
राज्य सरकार फसल अवशेष प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रॉ रीपर और स्ट्रॉ बेलर जैसे आधुनिक कृषि यंत्रों की खरीद पर भारी सब्सिडी दे रही है। इन यंत्रों के माध्यम से खेत में बचे अवशेष को भूसा या गट्ठर में बदलकर उपयोगी बनाया जा सकता है। इससे किसानों की लागत घटती है और अतिरिक्त कमाई के अवसर पैदा होते हैं।
Bihar Government Crop Management Scheme: छोटे किसानों के लिए भी योजना का लाभ
सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को ध्यान में रखते हुए स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर की व्यवस्था भी की है। इसके तहत किसान इन महंगे यंत्रों को किराये पर लेकर भी उपयोग कर सकते हैं। साथ ही, किसान ऑनलाइन आवेदन कर अनुदानित दरों पर मशीनों की खरीद कर सकते हैं, जिससे योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे।
