Ranchi : झारखंड में पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर राज्य सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि “सरकार निर्लज्जता की हदें पार कर चुकी है। बीते दस दिनों से डीजीपी का पद खाली है और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता।” मरांडी ने यह भी आरोप लगाया कि अनुराग गुप्ता को सेवानिवृत्त होने के बावजूद पद पर बनाए रखा गया, जो पूरी तरह असंवैधानिक है।
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Jharkhand Politics : भाजपा को केवल वही चीजें दिखती हैं जो उनके हित में न हो-मनोज पांडे
बाबूलाल मरांडी के इस बयान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने पलटवार करते हुए कहा, “भाजपा को केवल वही चीजें दिखती हैं जो उनके हित में न हो। क्या उन्हें याद नहीं कि दिल्ली में आरके अस्थाना को रिटायरमेंट के दो दिन बाद ही पुलिस कमिश्नर बना दिया गया था? और उत्तर प्रदेश में वर्तमान डीजीपी की नियुक्ति किस प्रक्रिया से हुई?” उन्होंने कहा कि भाजपा को नैतिकता का पाठ पढ़ाने से पहले खुद का दर्पण देखना चाहिए।
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सरकार सिर्फ अपनी तिजोरी भरने में व्यस्त है-राफिया नाज
इधर, भाजपा की ओर से प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने भी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, “झारखंड सरकार संवैधानिक पदों को लेकर पूरी तरह उदासीन है। कई आयोग महीनों से खाली हैं, विभागों में भारी संख्या में पद रिक्त हैं और जेपीएससी से वर्षों से कोई बड़ी वैकेंसी नहीं आई है। सरकार सिर्फ अपनी तिजोरी भरने में व्यस्त है, जनता की परेशानियों से उसे कोई सरोकार नहीं।”
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झारखंड में डीजीपी की नियुक्ति लंबे समय से लंबित है, जिससे न केवल पुलिस व्यवस्था बल्कि प्रशासनिक निर्णयों पर भी असर पड़ रहा है। इस मुद्दे ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है और भाजपा तथा झामुमो के बीच सीधा टकराव देखने को मिल रहा है।
कुंदन कुमार की रिपोर्ट–
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