Chutupalu Ghat Black Spot Improvement: नेशनल हाईवे-20 (पहले NH-33) पर स्थित चुटुपालु और चरही घाटियों में सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। उन्होंने इन दो दुर्घटना-प्रवण स्थानों (ब्लैक स्पॉट) पर स्थायी सुधार और आधुनिक सुरक्षा सुविधाओं को लगाने की मांग की।
दुर्घटना-प्रवण क्षेत्रों के लिए तकनीकी प्रस्ताव तैयार
बैठक के दौरान, सांसद ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (NHAI) के रांची क्षेत्रीय कार्यालय ने चुटुपालु और चरही घाटियों के लिए विस्तृत तकनीकी प्रस्ताव तैयार किए हैं और उन्हें मुख्यालय को सौंप दिया है। उन्होंने इन प्रस्तावों को जल्द मंज़ूरी देने का आग्रह किया ताकि सड़क सुधार का काम बिना देरी के शुरू हो सके।
बार-बार होने वाली दुर्घटनाओं पर चिंता
चुटुपालु और चरही घाटियां झारखंड के सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्गों में से कुछ पर स्थित हैं। इन रास्तों से रोज़ाना बड़ी संख्या में यात्री वाहन, मालवाहक ट्रक और खनिज ढोने वाले भारी वाहन गुज़रते हैं। तीखे मोड़, खड़ी ढलान, घना कोहरा, बारिश के दौरान कम दृश्यता और भारी ट्रैफ़िक जैसे कारणों से इन इलाकों में दुर्घटनाओं का लगातार खतरा बना रहता है। हाल के वर्षों में यहां कई गंभीर सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं।
आधुनिक सड़क सुरक्षा सुविधाओं पर ज़ोर
सांसद ने दोनों घाटियों में कई सुरक्षा उपाय लागू करने की मांग की, जिनमें सड़क में ज्यामितीय सुधार, आधुनिक क्रैश बैरियर, अच्छी गुणवत्ता वाली स्ट्रीट लाइटिंग, रिफ्लेक्टर, चेतावनी संकेत, सड़क पर निशान और गति नियंत्रण प्रणालियां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन उपायों से सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी और यात्रियों के लिए यात्रा सुरक्षित होगी।
केंद्रीय मंत्री ने त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिया
मामले को गंभीरता से लेते हुए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संबंधित अधिकारियों को प्रस्तावों पर ज़रूरी कार्रवाई में तेज़ी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मंज़ूरी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद टेंडर जारी किए जाएंगे और सुधार का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। बैठक के बाद, सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि सड़क सुरक्षा और बेहतर बुनियादी ढांचा इस क्षेत्र की मुख्य ज़रूरतों में से हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से झारखंड में लाखों यात्रियों, स्थानीय निवासियों और औद्योगिक गतिविधियों को सीधा फ़ायदा होगा। उन्होंने आगे कहा कि जनहित से जुड़े विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के सामने ऐसे मुद्दे उठाए जाते रहेंगे।
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