रांची : अग्निपथ योजना के खिलाफ 19 जून को झारखंड बंद रहेगा.
इस बंद का आह्वान वाम दलों के विभिन्न छात्र संगठनों ने किया है.
छात्र संगठनों ने सरकार से इस योजना को वापस लेने की बात कही है.
छात्र नेताओं ने कहा कि यह कैसा मजाक है कि
महज 4 साल काम करने के बाद जब युवाओं की असली जिंदगी शुरू होगी, तब उन्हे रिटायर्ड कर दिया जाएगा.
बता दें कि अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार में प्रदर्शनकारियों ने कई ट्रेनों में आग लगा दी.
इस विरोध के कारण पूरा बिहार आग से झुलस रहा है.
वहीं इस विरोध के कारण लोगों को परेशानी हो रही है.
बिहार में सेना में बहाली की नई प्रक्रिया को लेकर चल रहे हैं
विरोध का महागठबंधन ने भी समर्थन किया है.
साथ ही वामदलों के छात्र संगठनों के अलावा दूसरे छात्र संगठनों द्वारा शनिवार को बिहार बंद का महागठबंधन ने समर्थन किया.
रेलवे को 200 करोड़ से अधिक का नुकसान
रेलवे का कहना है कि सुबह 4 बजे से रात 8 बजे तक कोई ट्रेन नहीं चलेगी. अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार में सबसे ज्यादा हिंसा हुई है. राज्य के विभिन्न जिलों में उपद्रवियों ने दर्जनों ट्रेनों में आग लगा दी और कई शहरों और कस्बों में सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया. रेलवे अधिकारियों के अनुसार अकेले बिहार में 200 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है.
कई ट्रेनों का परिचालन ठप
अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं का प्रदर्शन हिंसक होने के कारण झारखंड से आने-जाने वाली कई ट्रेनों के परिचालन को ठप कर दिया है. जिसकी वजह से यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. खास तौर से मरीज और दूसरे जरूरी कामों के लिए जा रहे लोगों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है.
एक दर्जन से ज्यादा राज्य हिंसक प्रदर्शन की चपेट में
अग्निपथ योजना को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है. एक दर्जन से ज्यादा राज्य हिंसक प्रदर्शन की चपेट में हैं. ट्रेनों को फूंका जा रहा है. छात्र पिछले तीन दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. इस बीच योजना के विरोध में छात्र संगठनों ने आज बिहार बंद किया है. यह बंद ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की ओर से बुलाया गया है.
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर
अग्निपथ योजना के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शन और रेलवे सहित सार्वजनिक संपत्तियों के नुकसान की जांच के लिए एसआईटी के गठन की मांग की गई है. इस संबंध में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई. याचिका में मांग की गई है कि सरकार को एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए जाएं.
रिपोर्ट: मदन सिंह
